१४ पुस, काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या बहुमतीय प्रणाली भन्नेबारे दुई साताभन्दा लामो आरोप(प्रत्यारोप र बहसपछि अन्ततः सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो दल एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा हुनेछ । एमालेले बहुमतीय प्रणालीको अडान लिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अब एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट हुने निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटोसमेत खुलेको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रक्रिया शुरु गरेको भोलीपल्ट राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ताका लागि बिहीबार १५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।
दल दर्ताका लागि दिईएको समयसीमा सकिएलगत्तै एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रियसभामा ७ वटै प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र सरकारले मनोनीत गरेका ३ सहित ५९ जना सांसद हुनेछन् ।
बहुमतीयभन्दा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा वाम गठबन्धनलाई कम सिट आउनेछ । सोही कारण एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतिय आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका थिए ।
एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गर्दा कांग्रेसले केही बढी सिट जित्ने निश्चित छ । राष्ट्रियसभाका निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सांसद मतदाता हुनेछन् । तर उनीहरुको मतभार भने फरक तोकिएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको एकजना बराबर १८ मत हुनेछ भने प्रदेशसभा सांसदको एकजना बराबर ४८ मत हुनेछ ।
मुलुकका स्थानीय तहमा मेयर–उपमेयर र गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुख गरी जम्मा १५०६ जना छन् ।
निर्वा्चित पदको संख्या अनुसार नेकपा एमालेको जम्मा मत २३ हजार १० छ । नेपाली कांग्रेसको १४ हजार ३ सय २२ र माओवादी केन्द्रको ९ हजार ४ सय ३० छ ।
यही मतका आधारमा एमाले र माओवादी मिलेर लड्दा ३१ देखि अधिकतम् ३५ स्थानसम्म जित्न सक्नेछन् । कांग्रेसले १४ देखि १६ सिट जित्न सक्नेछ भने बाँकी मधेस केन्द्रीत दलले जित्नेछन् । यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभामा वाम गठबन्धनको बहुमत आउने निश्चित त हुनेछ तर दुई तिहाई भने आउनेछैन ।
