टोक्यो, २८ जेठ । बृद्ध जापानी सम्राट् आकिहितोलाई राजगद्दि परित्याग गर्न सहज हुने गरी जापानी संसद् ूडायटू ले एक नयाँ कानून पारित गरेको छ । हालै मात्र पारित उक्त कानूनले जापानको राजगद्दि आफ्ना पुत्र युवराज नारु हितोलाई सुम्पिई आफू उक्त दायित्वबाट मुक्त हुन सम्राट् आकि हितोलाई बाटो खुलेको छ ।
यसअघि, जापानमा आफू जीवित छँदै सम्राट्ले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गद्दि सुम्पन पाउने ऐन, कानूनी प्राबधान नै थिएन । हाल पारित कानून सँगसँगै जापानी राजगद्दिको करिब दुई सय बर्ष पुरानो इतिहास र यस सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्थामा संशोधन भएको छ ।
हाल, बिशेषगरी जापानका वर्तमान सम्राट आकि हितोलाई मात्र सहज हुने गरी कानून पारित गरिएको बताइएको छ । साथै, यस कानून लागू भएको मितिले तीन बर्षभित्र वृद्ध सम्राट्ले गद्दि परित्याग गरी उत्तराधिकारी युवराज नारु हितोलाई सुम्पिइ सक्नु पर्ने प्राबधान पनि पारित कानूनमा उल्लेख गरिएको छ ।
युवराज नारु हितोलाई राजगद्दिको जिम्मा दिई बृद्ध सम्राट्लाई कहिले दायित्वबाट मुक्त गरिने हो यसबारे राजप्रासाद ब्यबस्थापन परिषद् (इम्पेरियल हाउस काउन्सिल) सँग परामर्श गरी निर्णय लिने अधिकार समेत उक्त कानूनले जापान सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।
आगामी सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा बृद्ध सम्राट् आकि हितोको ८५ औं शुभजन्मोत्सव पर्ने भएको हुँदा सरकारले त्यही अवसर पारेर युवराज नारु हितोलाई राजगद्दिको जिम्मा लगाई बृद्ध सम्राट्लाई मुक्त गराइदिने हो कि भनी जापानका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले अन्दाज गरिरहेका समेत जनाइएको छ ।
हरेक नवनरेशले जापानको राजगद्दि आरोहण गरिसकेपछि नबीन सम्वतसरको नामाकरण गरिने चलन रहेकाले युवराज नारु हितोको परम्परागत राजगद्दि आरोहण पश्चात् सरकारले नयाँ सम्बत्को उचित नाम राख्नका लागि पनि तीब्र प्रयास गरिरहेको जनजाइएको छ ।
रोगले च्यापी रहने जीर्ण शरीर र बृद्धावस्थाको कारण जापानी जनताको आस्थाको केन्द्र राजगद्दि परित्याग गरी आफ्ना पुत्र युवराज नारु हितोलाई सुम्पने इच्छा प्रकट गर्दै बृद्ध नरेश आकि हितोले गत बर्षको अगस्टमा जनताका नाममा सम्बोधन गर्नु भएको एक भिडियो प्रसारण सार्वजनिक भएको थियो । तर, कानूनी बाधा ब्यबधानको कारण सम्राट्को उक्त इच्छा पूर्ण हुन सकेको थिएन ।
हाल पारित कानून सम्राट आकि हितोको ब्यक्तिगत इच्छा पूर्ण गराउनका लागि सहजता मात्र भएको जनाइएको छ । तर, राजगद्दि परित्याग गरी उत्तराधिकारीलाई सुम्पिने सम्बन्धमा यस्तो घटना भविष्यमा दोहोरिन गएमा विबाद पनि फेरि दोहोरिने र बारम्बार कानून बनाइ रहनु बुद्धिमानी नदेखिने भन्दै जापानका बहूसङ्ख्यक सांसद्हरुले स्थायी कानून निर्माण गरिनु पर्ने तथ्यमा चर्को बहस गरिरहेका छन् ।
