घरधुरीको हिसाबले करिब ४० लाख १३ हजार अथवा ६२% घरधुरी र जनसङ्ख्याको हिसाबले ६७% कृषिमा संलग्न रहेको र राज्यले निरन्तर अनदेखा/बेवास्ता गरिरहदा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन(GDP)मा करिब एक चौथाई हिस्सा योगदान गर्दै आएको नेपालको कृषि क्षेत्र अथवा कृषि अर्थतन्त्र पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परिरहेको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा संलग्न आम किसानहरुलाई निराशा पैदा गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ तर यो सवाललाई केवल एउटा घटनाक्रमको रुपमा मात्र नभई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चस्माले हेर्नु जरुरि छ। अहिले पनि नेपाल विश्व जलवायु जोखिमको सूचकाङ्कमा छैठौं स्थानमा छ।जलवायु परिवर्तनको असरलाई चाडो भन्दा चाडो सम्बोधन नगरे नेपालको जिडीपी सन् २०५० सम्ममा खुम्चिएर ७%मा झर्ने दाबी वर्ल्ड बैंकले गरिरहेको छ।यस सन्दर्भमा केहि राष्ट्रिय एबम अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी ढिला भैरहेको छ।
गत कार्तिक २५ गते देशका विभिन्न भागमा खासगरी क्षेत्रमा असिनाको वर्षा भयो। खासगरी काठमाडौँ रसुवा नुवाकोट कोशीको भोजपुर, इलाम लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा हावा हुरी र असिना आउदा हार्भेष्टिङ्गको समय भएका कृषि बालिहरू मा प्रत्यक्ष असर पर्यो यध्यपि क्षतिको बिवरण आउन बाकि नै छ। तर तर जलवायु परिवर्तनबाट पैदा हुने यस्ता घटनाहरू झट्ट हेर्दा सामान्य घटनाक्रम जस्तो देखिएपनि यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम सहितको जलवायु परिवर्तन सँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो।
गत भदौ २१ गते(भोटेकोशी बिपद पछि) मैले “भोटेकोसी विपद र विश्व जलवायु न्यायको सवाल भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ। जो मिरमिरे अनलाइन मा प्रकाशित भएको थियो। त्यो लेखमा मैले भोटेकोशी विपदलाई केवल एउटा घटनाको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ बन्ने कुरा मा विशेष जोड दिएको थिए।खासगरी बामपन्थि बृत्तमा साझा संस्थाको रुपमा स्थापित “मार्क्स्वादी ज्ञान केन्द्र” ले पनि गत असोज -३० गते “जलवायु परिवर्तन र भविष्य”शिर्षकमा महत्वपुर्ण भर्चुअल डिस्कोर्स आयोजना गरेको थियो। जे होस पछिल्लो चरणमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाउपर बहस सुरु भएको छ,तर यतिमात्रले पुग्दैन।उपर बहस सुरु भएको छ,तर यतिमात्रले पुग्दैन। यसको लागी राज्यले केहि खास कार्ययोजना सहित पहलकदमी लिनु जरुरी छ।।
१)अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी:
जलवायु परिवर्तनको सङ्कट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य छ, तर त्यसको मूल्य नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादन, पसिना र जीविकोपार्जन गुमाएर चुकाइरहेका छन्। त्यसैले जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने जोखिमग्रस्त मुलुकको कृषि अनुकूलनमा वित्तीय तथा प्राविधिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। विश्वको कुल कार्वन उत्सर्जनमा चीन अमेरिका र भारतले मात्र ५३.०२% हिस्सा ओगटेका छन्।तसर्थ संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन मार्फत या अन्य विभिन्न प्लेटफर्महरु मार्फत विश्व जलवायु कुटनैतिक पहलकदमी लिनु जरुरी छ। बिश्व जलवायु बित्त,कृषि प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय एबम क्षेत्रीय पहल बढाउनु जरुरी छ। भर्खरै किवी र अन्य कृषि उत्पादनहरूमा चीन र इटलीले खासगरी किवी क्षेत्रको प्रविधिमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको कुरालाई यहाँ उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
२)राष्ट्रिय पहलकदमी :
कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषि क्षेत्रले पाउने हिस्सा करिब २.९३-३.५% प्रतिशत मात्र छ।यसमा राज्यको गैरजिम्मेवारपन अभिब्यक्त हुन्छ। यस्तो दयनीय अवस्थामापनि करिब एक चौथाई जिडीपी धानिरहेको यो कृषि क्षेत्रलाई थप प्रवर्धन र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने स्तरसम्म बिकास गर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै आधा हिस्सा योगदान गर्न सक्छ।अझ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिमा गरेको बजेट विनियोजनलाई हेर्दा त स्थिति झनै दयनीय छ जहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) सँग तुलना गर्दा करिब ०.८७ प्रतिशत मात्र कृषी क्षेत्रमा लगानी देखिन्छ। अत:कृषी क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट को हिस्सालाई बढाउनु जरुरी छ।कृषि क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट भनेको खाध्य सुरक्षा को प्रश्नमा समेत सड्ढट हो।त्यसैले कृषी/बाली बिमामा करार का सर्तबन्दिहरु किसानहरुको लागी कम झन्झटिलो र सर्बसुल बनाउनुपर्दछ।
अन्त्यमा: जलवायु अनुकूलनबिनाको कृषि विकास र कृषि संरक्षणबिनाको राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छैन। किसानलाई राहत दिने मात्र होइन, जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सक्ने सक्षम, सुरक्षित र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। जलवायु न्याय, खाद्य सुरक्षा र किसानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले तत्काल ठोस नीतिगत तथा व्यावहारिक पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ।’किसानलाई राहत होइन, जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सक्ने सक्षम कृषि अर्थतन्त्र निर्माण’ मा राज्यले शिघ्र पहलकदमि जरुरी छ।जलवायु न्याय, खाद्य सुरक्षा र किसानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले तत्काल ठोस नीतिगत, संस्थागत र व्यावहारिक पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ।
