काठमाडौं । बजारमा बिक्री भइरहेका खाद्यवस्तु कति सुरक्षित छन्? उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने दूध, पानी, तेल, बेकरी तथा अन्य खाद्य सामग्रीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला पशुपन्छीलाई खुवाइने दानासमेत मापदण्डअनुसार नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पछिल्लो तीन महिनाको कारबाही विवरणले खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा देखिएको लापरबाहीको गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म विभाग र मातहतका कार्यालयले विभिन्न ६४ वटा उद्योग तथा व्यवसायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।
कारबाहीमा परेका व्यवसायको प्रकृति हेर्दा समस्या कुनै एउटा खाद्य सामग्री वा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। पशुपन्छीको दानादेखि दूध, घ्यू, दही, पिउने पानी, खाद्य तेल, बेकरी, मसला, चाउचाउ र प्याकेटमा बिक्री हुने अन्य तयारी खाद्यवस्तुसम्म गुणस्तरसम्बन्धी कैफियत भेटिएको छ।
दानामै सबैभन्दा ठूलो समस्या, १४ मुद्दा
विभागको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मुद्दा पशुपन्छीको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्ध दर्ता भएका छन्। कुखुरा तथा गाईवस्तुका लागि उत्पादन गरिएका दाना प्रयोगशाला परीक्षणमा निर्धारित गुणस्तरअनुरूप नपाइएपछि १४ वटा मुद्दा अघि बढाइएको हो।
यसले पशुपालन तथा कुखुरापालन व्यवसायमा प्रयोग हुने आहारको गुणस्तरमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दानाको गुणस्तरले पशुपन्छीको स्वास्थ्य र उत्पादन क्षमतामा प्रभाव पार्ने भएकाले यसको कमजोरी उत्पादनकर्ताको मात्र विषय नभई पशुपालक र अन्ततः उपभोक्तासँग पनि जोडिन्छ।
चितवनको न्यु होप एग्रो बिजनेस नेपालविरुद्ध ब्रोइलर कुखुराका बी–०, बी–१ र बी–२ दानामा कैफियत भेटिएपछि तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। पोखराको विष्णु दाना उद्योग र चितवनको एग्रोमिक्स फिड इन्डस्ट्रिजविरुद्ध दुई–दुईवटा मुद्दा चलाइएको छ।
त्यसैगरी शुक्ला गण्डकी एग्रिकल्चर, अनमोल फिड्स, बुस्टर फिड इन्डस्ट्रिज, रोयल फिड इन्डस्ट्रिज, वेस्टर्न फिड, एपोलो फिड्स इन्डस्ट्रिज र न्यु होप फिड्सविरुद्ध पनि दाना गुणस्तरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
दूध, दुग्धजन्य पदार्थ र पानी पनि प्रश्नको घेरामा
उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा समेत कैफियत भेटिएको छ। दूध, घ्यू, दही र पेडासम्बन्धी उत्पादनमा मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै नौवटा मुद्दा दायर गरिएको छ।
इटहरीको रिलायबल फूड्स एण्ड बेभरेजविरुद्ध प्रशोधित स्वादयुक्त दूधका दुईवटा मुद्दा छन्। नेपालगन्जको सितल डेरी, सिरहा डेरी सेन्टर, सप्तरीको मिलन डेरी एण्ड फुड, काठमाडौंको पञ्चशील डेरी, धादिङको आहाना फुड, कपिलवस्तुको मायादेवी रिसोर्ट र भैरहवाको त्रिकन्या फुड्सविरुद्ध पनि विभिन्न दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तरसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाइएको छ।
पिउने पानीको गुणस्तरमा पनि विभागको अनुगमनले कमजोरी देखाएको छ। पानी उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सातवटा उद्योग तथा व्यवसायविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। नेपालगन्ज, कोहलपुर, सिरहा, महोत्तरी, काठमाडौं र कपिलवस्तुका व्यवसाय यस कारबाहीको दायरामा परेका छन्।
विशेषगरी पानीजस्तो प्रत्यक्ष रूपमा मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको वस्तुको उत्पादनमा मापदण्ड उल्लंघन हुनु सार्वजनिक स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
खाद्य तेलदेखि बेकरी र मसलासम्म कैफियत
खाद्य तेल उत्पादनमा पनि गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिएको छ। नवलपरासी पूर्वको कालिका रिफाइनरीविरुद्ध प्रशोधित भटमासको तेलका दुई र सूर्यमुखी तेलको एउटा गरी तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। भैरहवाको गोविन्द आयल इन्डस्ट्रिजविरुद्ध तोरीको तेलका दुई तथा कपिलवस्तुको राधाकृष्ण तेल मिलविरुद्ध एउटा मुद्दा चलाइएको छ।
बेकरी उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्री र तयारी खाद्यवस्तु पनि अनुगमनबाट उम्कन सकेनन्। गोदावरीको खजुरीको नेपाल, पोखराको बाराही फुड्स, काभ्रेको अजित पाउरोटी उद्योग, पोखराको जेनिशा केमिकल र काठमाडौंको फेमली फुड्सविरुद्ध विभिन्न उत्पादन तथा बेकरीमा प्रयोग हुने चिल्लो पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।
मसला उत्पादन तथा बिक्री गर्ने शङ्कर खाद्य स्टोर, माँ भवानी खाद्य किराना स्टोर, पर्साको न्यू एल प्रोडक्ट्स र दाङको सारथि मसला उद्योगविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसका अतिरिक्त क्यान्डी, चुइगम, मदिराजन्य पेय पदार्थ, चुक, तयारी चाउचाउ, भुजा, दालमोठ, नमकिन, प्रोटिन पाउडर, पिठो, सस, चिया, कफी र सोयाबडीजस्ता वस्तुमा समेत कैफियत भेटिएको विभागको विवरणले देखाउँछ।
अनुगमनपछि मुद्दा, तर बजारमा सुधार कति?
६४ वटा मुद्दा दर्ता हुनु विभागको अनुगमन सक्रिय रहेको संकेत हुन सक्छ। तर यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ—कारबाहीपछि बजारमा गुणस्तर सुधार भएको छ कि छैन?
गुणस्तरहीन उत्पादन भेटिएपछि मुद्दा दायर गर्नु नियामक निकायको जिम्मेवारी हो। तर उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उत्पादनको पुनः परीक्षण, बजारबाट असुरक्षित वस्तु हटाउने व्यवस्था, दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय र पटक–पटक मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि प्रभावकारी निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका उद्योगमाथि मुद्दा दायर भए पनि ती मुद्दाको अन्तिम नतिजा के भयो, कति व्यवसायीलाई सजाय भयो, कति उत्पादन बजारबाट फिर्ता गरिए र पुनः अनुगमन गर्दा गुणस्तर सुधार भयो कि भएन भन्ने विषय सार्वजनिक चासोका विषय हुन्।
विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गुणस्तरको प्रश्न उठ्दा उपभोक्ताले आफूले खरिद गरेको सामग्री सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले अनुगमनको संख्या मात्र होइन, त्यसको परिणाम र उपभोक्ताले पाउने वास्तविक सुरक्षा पनि मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ।
ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइएको दाबी
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता प्रशान्त पोखरेलका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ४० बमोजिम सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका नमुनाका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मुद्दा पेस गरिएको विभागले जनाएको छ।
तीन महिनाको अवधिमा ६४ वटा उद्योग तथा व्यवसायविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले खाद्य बजारमा गुणस्तर नियमनको चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ। अबको मुख्य प्रश्न अनुगमनमा कैफियत भेटियो भन्नेमा मात्र सीमित छैन, बरु उपभोक्ताले सुरक्षित खाद्यवस्तु पाउने अवस्था कहिले सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हो।
