काठमाडौं — मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा उत्पन्न पछिल्लो विवादले नेपाल सरकारको कमजोर कूटनीतिक क्षमता र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई पुन: उजागर गरेको छ। दुई देशबीचका नीतिगत असमझदारी कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुको साटो, सरकारले वैधानिक म्यानपावर व्यवसायीमाथि धरपकड र धरपकडजन्य कारबाही तीव्र पारेको छ। समस्याको जड सुल्झाउन नसकी व्यवसायीलाई मात्र निशाना बनाउनु राज्यशक्तिको दुरुपयोग र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
कूटनीतिक असफलता र व्यवसायीमाथिको दबाब
मलेसियाले नेपाली कामदार भर्तीका लागि २५ वटा प्रमुख र २५० वटा सहायक म्यानपावर कम्पनीको सीमा तोक्ने व्यवस्था अघि सारेपछि नेपालमा विवाद सिर्जना भएको हो। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत सबै नेपाली व्यवसायीको समान अधिकार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। तर, मलेसिया सरकारसँग दृढतापूर्वक कुरा राख्नुको साटो स्वदेशी व्यवसायीमाथि नै जाइलाग्नु विडम्बनापूर्ण देखिएको छ।
राज्यले इजाजत दिएका म्यानपावर व्यवसायीहरू कुनै गैरकानुनी समूह होइनन्। उनीहरूले प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय भर्ती प्रणालीभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। मलेसियाको नीतिगत परिवर्तनका कारण परेको असर सुल्झाउने दायित्व प्रथमतः सरकारकै हो। द्विपक्षीय वार्ता र सहमतिबाट समाधान खोज्नुको सट्टा कूटनीतिक टेबुलमा आफ्नो पक्ष मजबुत रूपमा राख्न नसकेको सजाय वैधानिक व्यवसायीलाई दिनु कतिसम्म न्यायसंगत हुन्छ? सरकारको यो कमजोरीको मूल्य व्यवसायी र रोजगारीको पर्खाइमा रहेका युवाहरूले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
व्यवसायी दोषी होइनन्, राज्यका साझेदार हुन्
वर्षौँदेखि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोड्दै आएका व्यवसायीहरूले ठूलो लगानी र व्यवस्थापन खडा गरेका छन्। राज्यले आफ्नै नियमन प्रणालीअन्तर्गत इजाजत दिएका उद्यमीलाई संरक्षण र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै त्रास, अनिश्चितता र दबाबको वातावरणमा राख्नु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाण भएमा निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न सकिन्छ। तर, समग्र नीतिगत विवादलाई आधार बनाएर सिङ्गो व्यवसाय क्षेत्रलाई नै दोषीसरह व्यवहार गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। सरकारले प्रमाणका आधारमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ, सबैलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन।
संकटमा रोजगारी र अर्थतन्त्र
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य हो। भर्ती प्रक्रियामा निरन्तर अवरोध सिर्जना हुँदा रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ युवा, उनीहरूका परिवार, म्यानपावर कम्पनी र समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर देशको अर्थतन्त्र र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा समेत पर्ने निश्चित छ।
राज्यको शक्ति नागरिक र व्यवसायीलाई त्रसित बनाउन नभई उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि प्रयोग हुनुपर्छ। आफ्ना कूटनीतिक कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रशासनिक कारबाहीलाई हतियार बनाउने बाटो सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।
तत्काल संवाद र कूटनीतिक पहलको आवश्यकता
मलेसिया विवाद समाधानका लागि सरकारले अब दोषारोपण र कारबाहीको बाटो छाडेर तत्काल व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद थाल्नुपर्छ। मलेसियाली सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता गरी व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गर्ने, वैधानिक व्यवसायीको लगानी तथा अधिकारको संरक्षण गर्ने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा राज्यकै हो। राज्यको असली क्षमता आफ्ना नागरिक र व्यवसायीमाथि दबाब बढाउनुमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उनीहरूको पक्षमा दर्बिलो उभिन सक्नुमा देखिन्छ। सरकारले प्रताडित गर्ने होइन, अधिकार सुरक्षित गर्ने र रोजगारीको बाटो बन्द गर्ने होइन, समाधानको ढोका खोल्ने दिशामा तत्काल कदम चाल्नुपर्छ
