२१ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले निवेदनमा उठाइएको नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको विषयको संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्नु–नगराउनु भनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको र त्यससम्बन्धी जानकारी एमालेका नेताले २०८३ भदौ १० गते गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई दिएको पत्रसमेत पेश गरिएको उल्लेख छ।
साथै, नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी निवेदकले गरेका छन्।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिई २०८३ कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका मूल प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने लिखित जवाफ तथा आगामी सुनुवाइपछि गर्नेछ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र राम नारायण विडारीले बहस गरेका थिए ।
