१९ असोज, २०८३ (५ अक्टोबर, २०२६)
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठन भएयता हालसम्म विभिन्न जिल्लाका पाँच हजार ७३७ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपूर्जा) वितरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत एक लामो वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस र नतिजामुखी काम सुरु गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनदेखि नै राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका आश्वासन दिए पनि विगतमा बनेका आयोग र समितिहरूले राजनीतिक भागबण्डा र बजेट खर्चमा मात्र सीमित रही अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र भूमि समस्याका नाममा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि संरचनागत बाधकका कारण वास्तविक भूमिहीनले लालपूर्जा नपाएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न वर्तमान सरकारले छरितो र पारदर्शी प्रणाली अपनाएको उहाँको भनाइ छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समिति गठन भएपछि हालसम्म एकीकृत प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भइसकेको र तिनको प्रमाणीकरण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ। सरकारले सार्वजनिक महत्वका तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतनभएकै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै, झुटो विवरण दिई सुकुम्बासी बन्न खोज्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ।
नेपाल सरकारले १००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) तय गरेको छ। भूमि ऐन र वन ऐनसहितका कानुनी अवरोधहरू संशोधन गर्दै क्रमशः जिल्ला-जिल्लालाई सुकुम्बासी समस्यामुक्त घोषणा गर्दै लैजाने रणनीतिका साथ देशभर अभियान विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
