१९ असोज, २०८३ (५ अक्टोबर, २०२६)
काठमाडौँ। नयाँ निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरूसहित कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ। सोमबार मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागमा उपमहानिर्देशकका रूपमा कार्यरत सहसचिव पदम श्रेष्ठले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई भेटेर आफ्नो पदबाट राजीनामा बुझाउनुभएको छ। विक्रम संवत् २०८४ जेठमा अनिवार्य अवकाश पाउने समय सीमा रहेका श्रेष्ठले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनुपर्ने र पेन्सन सुविधा घट्ने जोखिम भएपछि उमेर हद अगावै राजीनामा दिनुभएको हो।
सरकारले असोज १५ गते संसद्मा दर्ता गराएको निजामती विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर हद र पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षको मात्रै सीमा तोक्ने प्रावधान राखिएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तोष र अन्योल छाएको छ। ऐन कार्यान्वयन भएपछि बाध्यकारी अवकाशमा पर्दा सेवा अवधिभरको पेन्सन घट्ने र राज्यले जबर्जस्ती निकाले जस्तो देखिने भएकाले पाका तथा अनुभवी कर्मचारीहरूले अगावै राजीनामा दिने बाटो रोजेका हुन्।
निजामती किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार गत साउन १ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै कुल ६१४ जना कर्मचारीले राजीनामा बुझाएका छन्। राजीनामा दिनेहरूमा सञ्चार सचिव कमलप्रसाद पोखरेल, बाबुराम अधिकारी र राजकुमार श्रेष्ठसहित ४ जना विशिष्ट श्रेणीका सचिव रहेका छन्। यसका साथै ११ जना सहसचिव, १०८ जना उपसचिव, १२६ जना शाखा अधिकृत, ११८ जना नायब सुब्बा तथा खरिदार र १६३ जना श्रेणीविहीन कर्मचारीले सेवाबाट अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्।
विशेष गरी असोज १ देखि १४ गतेसम्मका नौ कार्यदिनमा मात्रै ४०४ वटा राजीनामा स्वीकृत भई किताबखानामा पुगेका छन्। विधेयक दर्ता भइसकेकाले आगामी दिनमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका अन्य कर्मचारीहरूबाट पनि राजीनामा आउने क्रम थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
