काठमाडौँ। रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म भारी भन्सार महसुल लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अधिकार दिने नयाँ कानुन अमेरिकी संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि भारतमाथि पुनः व्यापारिक तथा कूटनीतिक दबाब सिर्जना भएको छ। युक्रेन युद्धका लागि रुसले पाउने ऊर्जा आम्दानी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कानुनमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
यस कानुनले तत्काल भारतमाथि १०० प्रतिशत भन्सार महसुल नलागे पनि कहिले, कुन देश र कति दरमा महसुल बढाउने भन्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई दिएको छ। यसले भारत-अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा नयाँ अनिश्चितता खडा गरेको छ। आफ्नो कुल कच्चा तेल खपतको करिब ९० प्रतिशत आयात गर्ने भारतका लागि रुस प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ। गत जुलाईमा भारतले रुसबाट दैनिक २७ लाख ८० हजार ब्यारेल तेल आयात गरेको थियो भने सेप्टेम्बरमा मध्यपूर्वको तनावका बीच त्यो घटेर १४ लाख २० हजार ब्यारेलमा झरेको छ।
यसअघि सन् २०२५ मा पनि रुसी तेल खरिदकै कारण ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल पुर्याएको थियो, जुन २०२६ फेब्रुअरीको द्विपक्षीय समझदारीपछि १८ प्रतिशतमा झारिएको थियो। तर, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भारतलाई पुनः अमेरिकी भन्सार जोखिमको घेरामा ल्याएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले १४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको र बजारअनुसार आपूर्ति विविधीकरण गरिने स्पष्ट पारेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतका लागि यो समस्या केवल भन्सार महसुलको मात्र नभई आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा, रुससँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, चीनको बढ्दो प्रभाव र अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीबिच सन्तुलन कायम राख्ने पेचिलो चुनौती बनेको छ।
