बोलिभियाका सांसदहरूले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको एक दशमलव नौ अर्ब डलरको ऋण सम्झौता अनुमोदन गरेका छन् । देश गहिरो आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला सरकारले इन्धन अनुदान हटाउने निर्णय गरेपछि ट्रेड युनियनहरूले पुनः विरोध प्रदर्शनको चेतावनी दिएका छन् ।
तल्लो सदनबाट पारित भएको एक दिनपछि सिनेटले पनि सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । यससँगै तीन वर्षे वित्तीय कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु तथा उच्च मुद्रास्फीति र कमजोर आर्थिक वृद्धिबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु हो ।
सम्झौता अनुमोदन भएको केही घण्टापछि राष्ट्रपति रोड्रिगो पाजले ट्रक, बस र ट्याक्टरमा प्रयोग हुने डिजेलमा दिइँदै आएको सरकारी अनुदान तत्काल खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभयो । यसअघि पेट्रोलमा दिइँदै आएको अनुदानमा कटौती गरिए पनि निजी सवारीसाधनमा मुख्य रूपमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा तत्कालका लागि अनुदान कायम रहनेछ ।
आईएमएफले बोलिभियासँग महिनौँको वार्तापछि जुलाईमा सम्झौताको घोषणा गरेको थियो । करिब दुई दशक लामो समाजवादी शासनपछि गत वर्ष सत्तामा आएको पाजको बजारमुखी सरकारले आर्थिक सुधार अघि बढाइरहेको छ ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गरेपछि मात्र ऋण रकम निकासा हुनेछ । अर्थमन्त्री क्रिस्टियन मोरालेसले सम्झौताले विश्व बैंक र अन्तर–अमेरिकी विकास बैंकलगायत अन्य ऋणदाताको सरकारप्रतिको विश्वास बढाउने र थप करिब पाँच अर्ब डलर वित्तीय सहयोग जुटाउन मद्दत गर्ने बताउनुभएको छ ।
तर, इन्धन अनुदान हटाउनेलगायतका आर्थिक सुधारका कदमले देशमा पुनः अशान्ति निम्त्याउने जोखिम बढेको छ । यसअघि जुन र जुलाईमा हप्तौँसम्म चलेको सडक अवरोधका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति पाजको राजीनामा माग गरेका थिए । सडक खुलाउन सरकारले घोषणा गरेको सङ्कटकाललाई कङ्ग्रेसले बिहीबार थप ९० दिन लम्ब्याएको छ । यसअन्तर्गत सेना परिचालन र केही नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
देशको प्रमुख श्रमिक सङ्गठन ‘बोलिभियन वर्कर्स सेन्ट्रल’ लगायतका ट्रेड युनियनहरूले आईएमएफ ऋणको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सरकारी खर्च कटौतीलगायतका उपायले जीवनयापनको लागत बढाउने र आर्थिक रूपमा सङ्घर्षरत परिवारमाथि थप भार पर्ने बताएका छन् ।
पाजको क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक पार्टीले कङ्ग्रेसमा बहुमत नपाए पनि दुवै सदनमा प्रभावशाली मध्यमार्गी तथा दक्षिणपन्थी सांसदहरूले सम्झौताको समर्थन गरेका छन् । सन् २००५ मा कोका खेती गर्ने किसानका पूर्वनेता इभो मोरालेस राष्ट्रपति बनेपछि लामो समय बोलिभियाको राजनीतिमा प्रभाव जमाएको ‘मुभमेन्ट टुवार्ड सोसलिज्म’ पार्टीको अहिले तल्लो सदनका १३० मध्ये दुई सिट मात्र छन् भने ३६ सदस्यीय सिनेटमा उसको प्रतिनिधित्व छैन ।
प्राकृतिक ग्यासको निर्यात घटेसँगै पेट्रोल र डिजेल आयातका लागि आवश्यक डलरको अभाव भएपछि बोलिभियामा सन् २०२३ देखि इन्धन अभाव हुँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा सरकारी अनुदानको भारसमेत बढेको छ ।
राष्ट्रपति पाजले अब डिजेल अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा बिक्री गरिने बताउँदै अनुदानमा खर्च हुँदै आएको रकम विद्यालय, अस्पताल र सडक निर्माणमा लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सरकारले मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न २९ लाख बोलिभियाली नागरिकका लागि करिब ७ करोड ९० लाख डलर बराबरको नगद सहयोग तथा ट्रक चालक, साना व्यवसायी र उत्पादकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
पाजले डिजेलको मूल्यसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखिको इन्धन अभाव अन्त्य गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । इन्धन अभावका कारण कृषि उपज ढुवानी तथा आयातित सामानको ओसारपसार प्रभावित हुँदै आएको थियो । उहाँले नयाँ व्यवस्थापछि सातै दिन चौबीसै घण्टा इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित हुने बताउनुभएको छ ।
