अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनसम्बन्धी समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारहरूलाई ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त घोषणा गर्दै ती सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रशासन र अमेरिकासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा आफूले तथ्यपरक नठानेका सामग्री निरन्तर प्रकाशित गरेको आरोप लगाउनुभएको हो। उहाँले भविष्यमा अन्य सञ्चारमाध्यममाथि पनि यस्तै कदम चाल्न सकिने संकेत गर्नुभएको छ।
प्रतिबन्धको कारणबारे ट्रम्पको धारणा
ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले कुनै एउटा घटनाका कारण मात्र यस्तो निर्णय नगरेको, बरु विगत केही वर्षमा प्रकाशित समाचारहरूको समग्र प्रभावका कारण निर्णयमा पुगेको बताउनुभएको छ।
उहाँले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका समाचारप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूलाई निष्पक्ष र सत्यतथ्यमा आधारित समाचार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। साथै, ह्वाइट हाउसबाट थप सञ्चारमाध्यमलाई समेत बाहिर राख्न सकिने संकेत गर्नुभएको छ।
पोलिटिकोसम्बन्धी निर्णयको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनका पालामा सरकारी निकायहरूले पोलिटिकोका सामग्री तथा सदस्यतामा ठूलो रकम खर्च गरेको विषयसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ। उक्त खर्चबारे सरकारी खर्चसम्बन्धी तथ्याङ्कमा आधारित रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।
प्रतिबन्ध तत्काल कसरी लागू हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन
राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिबन्ध घोषणा गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्नेबारे तत्काल विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
शुक्रबार दिउँसोसम्म सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरू ह्वाइट हाउस परिसरमा काम गरिरहेको देखिएका थिए। उनीहरूको प्रवेशपत्र तत्कालै रद्द गरिएको हो वा ह्वाइट हाउसका निश्चित कार्यक्रम तथा स्थानमा मात्र पहुँच सीमित गरिने हो भन्ने विषय त्यस समयमा स्पष्ट थिएन।
सिएनएन र पोलिटिकोको प्रतिक्रिया
सिएनएनले राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो ह्वाइट हाउसस्थित पत्रकार टोलीको समर्थनमा आफू दृढ रहेको जनाएको छ। सिएनएनले आफ्ना पत्रकारहरूले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको बताउँदै सरकारी हस्तक्षेपबिना समाचार संकलन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको धारणा व्यक्त गरेको छ।
पोलिटिकोले पनि ह्वाइट हाउससम्बन्धी समाचारलाई निष्पक्ष रूपमा निरन्तर सम्प्रेषण गर्ने र आफ्ना संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। एमएस नाउले तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया नदिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रश्न
राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणासँगै अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनअन्तर्गत रहेको प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारी निकायमा पत्रकारहरूको पहुँचसम्बन्धी प्रश्न उठेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारलाई पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको पहुँचसम्बन्धी केही नियम निर्धारण गर्ने अधिकार भए पनि कुनै सञ्चारमाध्यमले सरकार वा राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको कारण मात्र उसको पहुँच रोक्ने निर्णयले संवैधानिक विवाद निम्त्याउन सक्छ। प्रतिबन्धको वास्तविक दायरा र कार्यान्वयनको तरिकाले त्यससम्बन्धी कानुनी प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
ह्वाइट हाउस संवाददाता संघले पनि प्रेस स्वतन्त्रता सरकारी हस्तक्षेपबाट सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई कुनै सञ्चारमाध्यमको समाचार मन पर्छ वा पर्दैन भन्ने आधारमा पत्रकारहरूको पहुँच निर्धारण गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
यसअघि पनि सञ्चारमाध्यमसँग विवाद
राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासन र सञ्चारमाध्यमबीचको पछिल्लो विवाद पहिलो भने होइन। यसअघि पनि उहाँको प्रशासनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकार तथा संस्थासँग पहुँच र समाचारसम्बन्धी विवाद सामना गरेको थियो।
सन् २०२५ मा ह्वाइट हाउसले एसोसिएटेड प्रेसका पत्रकारहरूलाई केही राष्ट्रपतीय कार्यक्रम तथा स्थानमा पहुँचबाट वञ्चित गरेको थियो। त्यस विषयमा कानुनी विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि सिएनएनका पत्रकार जिम अकोस्टा र प्लेब्वायका पत्रकार ब्रायन करेमको ह्वाइट हाउस प्रवेशसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।
अबको मुख्य विषय कार्यान्वयन र कानुनी प्रक्रिया
यसपटक घोषणा गरिएको प्रतिबन्ध वास्तवमा कति व्यापक हुनेछ, कुन–कुन स्थान तथा कार्यक्रममा लागू हुनेछ र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले कानुनी चुनौती दिनेछन् वा छैनन् भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस घटनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध, पत्रकारहरूको सरकारी स्रोतसम्म पहुँच तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणबारे थप सार्वजनिक र कानुनी बहस निम्त्याएको छ।
