२७ भदौ, काठमाडौं। १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ। यसपटकको सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ १० वर्षपछि भारतमा एउटै मञ्चमा सँगै देखिँदै छन्। यसअघि यी तीन नेता सन् २०१६ मा गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा एकसाथ सहभागी भएका थिए।
सम्मेलनमा ११ सदस्य राष्ट्रका अतिरिक्त १० साझेदार देशका नेताहरू पनि सहभागी हुनेछन्।
करिब ७ वर्षको अन्तरालपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारत भ्रमणमा आएका छन्। शनिबार बिहान बेइजिङबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका उनको यस भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
सन् २०२० मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपपछि प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति जिनपिङबीच भारतमा पहिलोपटक द्विपक्षीय बैठक हुँदैछ। शनिबार साँझ स्थानीय समयअनुसार ६ देखि ७ बजेसम्म भारत मण्डपममा यी दुई नेताबीच भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। गलवान घटनापछि करिब ४ वर्षसम्म वास्तविक नियन्त्रण रेखामा तनाव कायम थियो। अहिले दुवै देश सीमा विवाददेखि व्यापारसम्मका ६ वटा ठूला मुद्दा सुल्झाउने प्रयासमा छन्।
सीमा विवाद समाधान गर्न एउटा विशेषज्ञ समूह बनाउने र दुई अतिरिक्त सैन्य सम्पर्क केन्द्र तथा हटलाइन स्थापना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ,लाई शीर्ष नेतृत्वले अनुमोदन गर्न बाँकी छ।
ब्रिक्सको तागत सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्यामा मात्र सीमित छैन। हाल ११ सदस्य राष्ट्र रहेको यस सङ्गठनभित्र विश्वको करिब ४९.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छ, अर्थात् विश्वका लगभग हरेक दुई जनामध्ये एक व्यक्ति ब्रिक्स देशमा बस्छन्।
अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा, क्रय शक्ति समताका आधारमा ब्रिक्स देशहरूको कुल अर्थतन्त्र विश्वको करिब ३९ प्रतिशत छ, जुन अमेरिकाको अर्थतन्त्रभन्दा करिब ३ गुणाले बढी हो। विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ब्रिक्सको हिस्सा २७ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि युरोपेली संघको हिस्सा १४ प्रतिशत मात्र छ।
ब्रिक्स देशहरू आपसी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रयोग घटाएर आफ्नै स्थानीय मुद्राहरूमा कारोबार बढाउने रणनीतिमा छन्। भारतको अध्यक्षतामा भइरहेको यस वर्षको सम्मेलनमा पनि स्थानीय मुद्रामा व्यापार र सहज अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिइनेछ।
भारतले ब्रिक्स देशहरूका डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल मुद्राहरूलाई एकआपसमा जोड्ने प्रस्ताव राखेको छ, जसले डलरको आवश्यकतालाई कम गर्दै अन्तरदेशीय कारोबार सहज बनाउनेछ।
मोदीको कूटनीतिक सक्रियता
ब्रिक्स सम्मेलनको ‘साइडलाइन’मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखहरूसँग शृङ्खलाबद्ध द्विपक्षीय वार्ता गर्दैछन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मोदीले विभिन्न देशका नेताहरूसँग स्थानीय समयअनुसार निम्नानुसार भेटघाट गर्नेछन्:
बिहान १० बजे: इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमद अली (हैदरावाद हाउस)
बिहान १०:३० बजे: मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम
बिहान ११ बजे: अबुधाबीका क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद
बिहान ११:३० बजे: भियतनामका प्रधानमन्त्री ले मिन्ह हङ
यसैबीच, सम्मेलनको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ। सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीका सवारीसाधनसमेत स्निफर डग प्रयोग गरी जाँच गरिरहेको छ।
सन् २००१ मा अमेरिकी लगानी बैंक गोल्डम्यान स्याक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई ‘तीव्र गतिमा बढिरहेका ठूला अर्थतन्त्र’ भन्दै पहिलोपटक ‘ब्रिक्स’ शब्द प्रयोग गरेका थिए।
सन् २००६ मा सङ्गठनको रूप लिएको यसले २००९ मा रुसमा पहिलो बैठक गरेको थियो। २०१० मा दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि यो ‘ब्रिक्स’ बन्यो भने गत वर्ष इरान, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया लगायत थपिएपछि यसको दायरा अझ फराकिलो भएको छ।
पाकिस्तान र टर्कीले पनि ब्रिक्सको सदस्यता लिन चाहेका थिए। सन् २०२३ मा आधिकारिक निवेदन दिएको पाकिस्तानलाई चीन र रुसको समर्थन भए पनि भारतको असहमति (भिटो) का कारण हालसम्म प्रवेश दिइएको छैन। नयाँ सदस्य थप्न सबै पुराना सदस्यहरूको सर्वसम्मत सहमति आवश्यक पर्छ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, नेपालले यस समूहमा जोडिन कुनै औपचारिक इच्छा देखाएको छैन र ब्रिक्सले पनि तत्काल नेपाललाई कुनै पनि स्वरूपमा समेट्ने योजना बनाएको देखिँदैन।
