पाकिस्तानको सङ्घीय सरकारले व्यक्तिगत खाताहरूसहित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निजामती कर्मचारीहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अधिकारीहरूले सरकार र सरकारी संस्थाहरू संलग्न अनलाइन विवरणहरूमा बढी नियन्त्रण कायम गर्न खोजेकाले यो कदम चालिएको जनाइएको छ । नयाँ निजामती कर्मचारी आचारसंहिताअनुसार नियम २०२६ अन्तर्गत अधिकारीहरूको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल गतिविधि पनि नियामक जाँचको दायरामा आउने द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारविरोधी गतिविधि वा प्रचार–प्रसारमा अनुशासनात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको पाइएको छ । सरकार र राज्य संस्थाहरूको आलोचना गर्न वा बदनाम गर्न अज्ञात वा नक्कली खाताहरू प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्न सकिने अखबारले जनाएको छ ।
मिडियाका अनुसार, अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत प्रचारका लागि सरकारी कामको प्रचार गर्न व्यक्तिगत सामाजिक मिडिया खाताहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन । कार्यालय समयमा, आधिकारिक सरकारी खाताहरू व्यक्तिगत प्रचार–प्रसारका लागि प्रयोग गरेको पाइएमा पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले उद्धृत गरेको स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको आधिकारिक र व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालका खाताहरूको विवरणसमेत खुलासा गर्न पनि लगाउन सक्ने जनाएका छन् ।
नियमहरूले सरकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थागत नियन्त्रणमा सुनिश्चित गर्न खोजेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आफ्नो पद छोड्ने अधिकारीहरूले सरकारी खाता प्रमाणपत्र, अभिलेखित सामग्री र प्रशासनिक पहुँच आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
नियमअनुसार निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारी नीति वा आधिकारिक स्थितिको विपरीत विचार वा जानकारी प्रकाशित गर्न निषेध गरिएको छ ।
