प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको बचाउ गरेका छन्। आयोग खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले छानबिन आयोग र अख्तियारको भूमिका तथा कार्यक्षेत्र पूर्णतः फरक रहेको दाबी गरेका हुन्।
‘अख्तियारबाट मात्रै सबैको छानबिन सम्भव भएन’
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन्, “नेपालको संविधानले अख्तियारलाई सक्षम संवैधानिक निकायको रूपमा व्यवस्था गरे पनि देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन तथा छानबिन अख्तियार एक्लैबाट सम्भव देखिएको छैन।”
उजुरी नपरेका हकमा ज्यादै कम पदाधिकारीहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान हुने गरेकाले मुलुकमा अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने समूह मौलाएको र सोही जनताको आशङ्का निवारण गर्न जाँचबुझ आयोग आवश्यक परेको उनको तर्क छ।
आयोगको क्षेत्राधिकार र योजना
२०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारको कार्यसूची अनुसार २०८३ वैशाख २ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो।
सरकारको योजना अनुसार आयोगले दुई चरणमा छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो:
पहिलो चरण: २०६२/०६३ देखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन।
दोस्रो चरण:२०४८ सालदेखि २०६१/०६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन।
अदालतको अन्तरिम आदेश र कानुनी अन्योल
यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार २६ गते आयोगलाई कुनै पनि विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता आयोगको काम ठप्प छ।
रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले यो आयोगले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र तत्कालीन ‘भ्रष्टाचार छानबिन शाही आयोग’कै शैलीमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित यो आयोग अख्तियारको विकल्प नभएको र यसले अदालतमा मुद्दा दायर नगरी सरकारलाई प्रतिवेदन मात्र बुझाउने भएकाले रिट खारेज गरी आयोगलाई निर्बाध काम गर्न दिनुपर्ने माग सर्वोच्चसमक्ष गरेका छन्।
