प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकलाई दिइने सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउन ३० दिने विशेष कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि देशभरका मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पत्राचार गरेको छ। अतिरिक्त बजेट र नयाँ भौतिक संरचनाबिना नै हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीको चुस्त व्यवस्थापन गरी महिना दिनभित्र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने गरी काम गर्न यो निर्देशन दिइएको हो।
हप्ताअनुसार कसरी हुन्छ सुधारको काम?
पहिलो ३ दिन:सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवाका समस्या, अत्यधिक भीड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान गर्नेछन्। साथै, जिम्मेवारी बाँडफाँड र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम गरिनेछ।
४ देखि ७ दिन: टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, दैनिक १५ मिनेट कामको समीक्षा र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरिनेछ।
दोस्रो हप्ता: कम्तीमा तीनवटा प्रमुख सेवाहरूमा प्रक्रियागत सरलीकरण गरिनेछ।
तेस्रो हप्ता: दैनिक पाँच सूचकका आधारमा कार्यप्रगति मापन, पेन्डिङ (सोधभर्ना/बाँकी) फाइलहरूको समीक्षा र अनुगमनलाई कडाइ गरिनेछ।
चौथो हप्ता: सफल अभ्यासहरूलाई स्थायी बनाउँदै अन्य सेवाहरूमा विस्तार गरिनेछ।
प्रवेशद्वारमै कागजात जाँच र ‘लिखित स्लिप’को व्यवस्था
जिल्ला प्रशासन, मालपोत, यातायात, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र खानेपानी जस्ता भीडभाड हुने मुख्य सेवा केन्द्रहरूमा अब सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअगावै प्रवेशद्वारमै कागजात पूरा भए/नभएको जाँच गरिनेछ।
कागजात नपुगेको खण्डमा कर्मचारीले ‘के कागजात अपुग छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र अब कुन काउन्टरमा जाने’ भन्ने स्पष्ट विवरण खुलेको एउटै लिखित स्लिप अनिवार्य दिनुपर्नेछ।
सेवाग्राहीका लागि थप भौतिक सुविधा र अनुगमन
कार्यालयहरूमा लाइनको सट्टा अनुमानित समय तालिका सहितको टोकन प्रणाली, सहायता कक्ष, सफा शौचालय, खानेपानी, मोबाइल चार्जिङ स्टेसन र प्राथमिक उपचार किटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
कार्ययोजनाको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले सुधारको विवरण, लागेको खर्च र नागरिकले पाएको लाभ समेटेर एक-पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ जारी गर्नुपर्नेछ। यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ।
