इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गाजाको निःशस्त्रीकरण र इजरायली सेना (IDF) फिर्ता सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै नेतन्याहुले हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म इजरायली सेना गाजाबाट पछि नहट्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट अडान लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले इजरायली सेनालाई आफ्नो देश र नागरिकहरूको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने जनादेश यथावत् रहेको पुनः पुष्टि गरेका छन्।

 शान्ति बोर्ड र ‘पहेँलो रेखा’ को सर्त

गाजा सङ्क्रमणकालीन ढाँचा कार्यान्वयन सम्बन्धमा शान्ति बोर्ड र इजरायली नेतृत्वबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि सेना फिर्ताको विषयलाई हमासको निःशस्त्रीकरणसँग जोडिएको छ।

शान्ति बोर्डले स्पष्ट पार्दै भनेको छ:

• गाजा पट्टीमा रहेका सबै हतियारहरूको पूर्ण विघटन (Demilitarization) नभएसम्म इजरायली रक्षा बल (IDF) ‘पहेँलो रेखा’ (Yellow Line) बाट पछाडि हट्ने छैन।

• ‘पहेँलो रेखा’ले दक्षिणी लेबनानको सीमाबाट लगभग १० किलोमिटर उत्तरमा फैलिएको रणनीतिक सैन्य क्षेत्रलाई जनाउँछ।

अल जजिराका अनुसार इजरायलले हिजबुल्लाह र हमासका सैन्य संरचना निर्मूल पार्ने प्रयास जारी राख्दै यस क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार पुनः आक्रमण गर्न सक्ने आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न चाहेको संकेत गरेको छ।

 निकोले म्लादेनोभको मध्यस्थता र ट्रम्पको दाबी

शान्ति बोर्डका प्रमुख दूत निकोले म्लादेनोभ (Nikolay Mladenov) र प्रधानमन्त्री नेतन्याहुबीच गाजामा सशस्त्र समूहहरूको नियन्त्रण अन्त्य गर्दै नागरिक प्राधिकरणतर्फ शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।

यसअघि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ गाजा सम्झौताअन्तर्गत हमासलाई निःशस्त्र बनाउने शान्ति बोर्डको प्रयासलाई ‘ठूलो सफलता’ का रूपमा प्रशंसा गरेका थिए। तर, नेतन्याहुको पछिल्लो कडा वक्तव्यले ट्रम्प प्रशासनको सो प्रस्ताव र दाबीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।