भारतका प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गान्धीले शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै भएको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ ।
काङ्ग्रेस पार्टीका नेता गान्धीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास नजिकै अन्य विपक्षी सांसदसँगको प्रदर्शनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका युवाको भविष्य जोखिममा पारेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“सरकार न त जवाफदेहिता लिन चाहन्छ, न त यस विषयमा संसद्मा बहस गर्न तयार छ,” तल्लो सदनका विपक्षी दलका नेता गान्धीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सोमबार नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । पछिल्लो करिब पाँच वर्षयताकै ठूलो सडक प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको उक्त घटनामा प्रहरीतर्फ पनि ११८ जना घाइते भएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ ।
‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) नामक अनलाइन अभियानको आह्वानमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए ।
प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको जनाएको छ भने प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गरेको आरोप लगाएको छ ।
सीजेपीले मङ्गलबार पनि जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शन जारी राख्दै शिक्षा मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग दोहो¥याएको छ । गत मे महिनामा सुरु भएको उक्त अभियानले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो समर्थन जुटाएको बताइएको छ ।
सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले आन्दोलन नरोकिने बताउँदै शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदर्शनकारीले प्रहरीको कारबाहीको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् । सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दिपकेले समर्थकलाई धैर्य राख्न आग्रह गर्दै आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो ।
यसैबीच, विपक्षी दलले संसद्माविद्यार्थीमाथि गरिएको दमन बारे छलफलको माग गरेपछि मङ्गलबार संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ ।
भारतमा परीक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने गरी भएका प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताका घटनापछि पछिल्लो आन्दोलन चर्किएको हो । मेडिकल तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा देखिएका अनियमितताले विद्यार्थी र अभिभावकबीच असन्तुष्टि बढाएको विपक्षी दलको भनाइ छ ।
यता, संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले सरकारले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध तत्काल कदम चालेको र सङ्लग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भने हालसम्म यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन ।
