कर्णाली, १४ असारः कर्णालीमा ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको राष्ट्रिय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनवास–मिस), खानेपानी योजना र गुणस्तरसम्बन्धी तीनदिने कार्यशाला’ सम्पन्न भएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले युनिसेफको सहकार्यमा उक्त कार्याशाला आज सम्पन्न गरेको हो । तीनदिने कार्यशालामा मन्त्रालयका सचिव डा योगेन्द्र मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण मानवले भोग्नुपरेका बहुआयामिक असर, यसका कारण र खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा निम्त्याएको सङ्कटबारे प्रस्तुति राख्नुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता बढाउन दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सचिव डा मिश्रले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय मुद्दामात्र नभएर मानव अस्तित्व र दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनिसकेको छ । वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन र लामो समयको खडेरीका कारण देशका ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रका परम्परागत पानीका मुहानहरू तीव्र रूपमा सुक्दै गएका छन् ।”
मनसुनी विपद् (बाढी र पहिरो)का कारण निर्माण भइसकेका खानेपानीका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा नागरिक स्वच्छ पिउने पानीबाट वञ्चित हुनुपर्ने र पानीजन्य रोगहरूको प्रकोप बढ्ने खतरा उच्च रहेकाले अब स्थानीय तहहरूले रणनीतिक योजना तथा नीति निर्माण, पूर्वाधार तथा मुहान संरक्षण, संस्थागत क्षमता र उपभोक्ता समितिको सबलीकरण तथा सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताान जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर, गुणस्तर सुधारसम्बन्धी आवश्यकता, प्रयास, जलवायु अनुकूलित खानेपानी सुरक्षा योजना र खानेपानी सुरक्षा योजनाको लेखापरीक्षण तथा प्रभाव अध्ययन सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग काठमाडौँका इन्जिनियर निरब वैद्य राष्ट्रिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको परिचय तथा खानेपानी योजनाको आवश्यकता र उपयोगिता, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सेवास्तरको मूल्याङ्कन तथा दिगो सेवा प्रवाहका लागि यसको प्रयोग, तथ्याङ्कको व्यवस्थित उपयोगमार्फत आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्न (एनवास–मिस)को महत्त्वपूर्ण उपकरणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै (एनवास–मिस)मार्फत योजना तर्जुमा प्रक्रिया, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा प्रयोग गरिने मोबाइल एप्लिकेसन, गत वर्ष तर्जुमा गरिएको वास योजना अध्यावधि गर्ने प्रक्रियाका चरण र स्थानीय तहको वास योजनामा रही प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले कार्यन्वयनमा गरेको प्रयासबारे पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यशालाबाट तथ्यमा आधारित योजना निर्माण र डिजिटल सूचना प्रणालीको प्रयोगले स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न तथा तीन तह सरकारबीचको योजना निर्माण तथा योजना छनोटमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यशालामा मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलगायत विषयगत कार्यालय र विभिन्न स्थानीय पालिकाका योजना प्रमुख, प्राविधिक कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।
