इस्लामावाद, २९ चैत । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र बढ्दो तनावलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच आज पाकिस्तानको इस्लामावादमा ुब्रेकथ्रुु मानिने प्रत्यक्ष वार्ता सुरु हुँदैछ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि यी दुई मुलुकबीच हुन लागेको यो सम्भवतः सबैभन्दा उच्च स्तरको प्रत्यक्ष भेटघाट हो।
वार्ताका लागि इरानको तर्फबाट संसदका सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफ को नेतृत्वमा एक शक्तिशाली टोली शुक्रबार राति नै इस्लामावाद आइपुगेको छ। यस टोलीमा विदेश मन्त्री अब्बास अराघची, सर्वोच्च राष्ट्रिय परिषद्का सचिव अली अकबर अहमदियन , केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दोल नासेर हेम्मती , आईआरजीसीका पूर्व कमाण्डर एवं रणनीतिकार मोहम्मद बाकर जोलगदर रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्स ले गर्दैछन्। उनीसँगै मध्यपूर्वका लागि विशेष दूत स्टिभ विट्कोफ र पूर्व सल्लाहकार जेरेड कुश्नर पनि वार्तामा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
इरानले वार्ताको टेबुलमा बस्नुअघि नै आफ्ना सर्तहरू स्पष्ट पारेको छ। इरानको ु१० बुँदे प्रस्तावमा
इजरायलद्वारा लेबनानमा भइरहेको सैन्य कारबाही तुरुन्त रोकिनुपर्ने, फ्रिज गरिएको सम्पत्ति फुकुवा अमेरिकाले रोक्का राखेका अर्बौँ डलर बराबरको इरानी कोष तत्काल जारी गर्नुपर्ने।
इरानको तेल र बैंकिङ क्षेत्रमा लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरूको पूर्ण अन्त्य।
सुरक्षा ग्यारेन्टी भएमा मात्र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग हमुर््ज जल डमरु पूर्ण रूपमा खुला गर्ने।
अमेरिकाका मुख्य एजेन्डाहरू
अमेरिकी टोलीले इरानलाई थप दबाबमा राख्दै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहेको देखिन्छ।
अमेरीकी एजेन्डामा हाल जारी दुई हप्ताको अस्थायी युद्धविरामलाई स्थायी सम्झौतामा बदल्ने।
इरानमा हिरासतमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षित फिर्ती।
इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम र आणविक संवर्धनमा कडाइ।
र इरान समर्थित सशस्त्र समूहहरूका गतिविधि नियन्त्रण रहेका छन् ।
पाकिस्तानको मध्यस्थता र सुरक्षा
पाकिस्तानले यस वार्ताको सफल आयोजनाका लागि ुरेड जोनु मा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। चीन, टर्की र साउदी अरबको समेत समर्थनमा पाकिस्तानले यो मध्यस्थता गरेको हो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले यो वार्ता विश्व शान्तिका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।
यदि यी वार्ताहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढेमा मध्यपूर्वमा मात्र नभई विश्वव्यापी इन्धन बजार र सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ।
