अमेरिकी पनडुब्बीले बुधबार इरानी युद्धपोत डुबाएको घटनापछि दोस्रो इरानी युद्धपोत श्रीलङ्काको नजिक पुगेको छ । सञ्चारमन्त्री नलिन्डा जयतिस्साले संसदमा जानकारी दिँदै जहाज हाल श्रीलङ्का क्षेत्रीय जल सीमाको बाहिर रहेको र प्रशासनले सुरक्षा र कूटनीतिक छलफलमा जुटेको बताउनुभयो ।
श्रीलङ्काका प्रशासन स्रोतहरूले जनाए अनुसार राष्ट्रपति अनुरा कुमार डिसानायके उच्च अधिकारीहरूसँग बैठक गर्दै उक्त जहाजलाई सुरक्षाका लागि जल क्षेत्रमा प्रवेश दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । यस जहाजमा करिब ३०० जना चालक दल र प्रशिक्षार्थी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यो जहाज पनि अमेरिकी पनडुब्बीद्वारा डुबाइएको इरानी युद्धपोत जस्तै निशानामा पर्न सक्छ । बुधबार डुबाइएका जहाजमा कम्तीमा ८४ इरानी नाविकको मृत्यु भएको थियो ।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले यस घटनालाई ‘समुद्रमा गरिएको अत्याचार’ भनेका छन् र अमेरिकी पक्षलाई यसबाट ‘कडा परिणाम भोग्नुपर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । श्रीलङ्काका विदेशमन्त्री विजिथ हेराथले पनि अराघ्चीसँग फोनमार्फत कुरा गरी द्वन्द्व बढ्ने सम्भावनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कूटनीतिक संवादको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
गालेमा मृतक इरानी सैनिकहरूको मृत्युबारे छानबिन सुरु गरिएको छ । मुख्य न्यायाधीश समीरा डोडाङोडाले शव परीक्षणको आदेश जारी गरेका छन् । गालेको शवालयमा एकैपटक करिब २५ शवको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ८४ जना इरानी नाविकको शव त्यहाँ ल्याइएको छ । चिकित्सकहरूले तत्काल शव संरक्षणका लागि फ्रिज कन्टेनर स्थापना गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
नेवी प्रवक्ता बुद्धिका सम्पत् अनुसार हराएका नाविकहरूको खोजी जारी छ । अमेरिकी रक्षा सचिवले यस आक्रमणलाई ‘शान्तिपूर्ण मृत्यु’ भनेर वर्णन गर्नुभयो । अहिले ३२ जना घाइते इरानी सैनिकलाई सुरक्षा कडाइका साथ अस्पतालमा उपचार दिइँदैछ । उहाँहरूमध्ये अधिकांशको घाउ सामान्य भए पनि केहीलाई हड्डी भाँचिने र झुलस्ने चोट लागेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले स्थिति मूल्याङ्कन गर्दै स्थानीय प्रशासनसँग घाइते र बेपत्ता व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउन काम गरिरहेको छ ।
इरानी युद्धपोत उक्त आक्रमणअघि भारतको विसाखापट्टणम बन्दरगाहमा भएको सैन्य अभ्यासबाट फर्किरहेको थियो । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पनि आफ्नो इरानी समकक्षीसँग फोनमा कुरा गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
श्रीलङ्का यस घटनामा तटस्थ रहेको र बारम्बार मध्यपूर्वको द्वन्द्व समाधानका लागि संवादको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ ।
