चीनले श्रीलङ्कालाई दिने सहयोग जारी राख्ने बताएको छ । आर्थिक सङ्कटपछि अहिले क्रमिकरूपमा राहत महशुस गरेको श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीले ऋण पुनर्संरचना सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन बेइजिङको भ्रमण शनिबार पूरा भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता र बोआओ फोरममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धने सोमबार चीन पुग्नुभएको हो ।
श्रीलङ्काको वर्षौंदेखिको आर्थिक सङ्कट गुणवर्धनेको भ्रमणको क्रममा एजेन्डामा उच्च थियो । श्रीलङ्काको कुल विदेशी ऋणको लगभग १० प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेको छ ।
बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त द्विपक्षीय वक्तव्यमा भनिएको छ, “चीनले आफ्ना वित्तीय संस्थाहरूलाई श्रीलङ्कासँग सक्रिय रूपमा वार्ता गर्न, अन्य ऋणदाताहरूसँग मैत्रीपूर्ण संवाद कायम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न र श्रीलङ्कालाई आर्थिक राहतमा सहयोग गर्न सहयोग जारी राख्न इच्छुक छ ।”
“बन्दरगाह शहर कोलम्बो र हम्बनटोटा विकास परियोजनालाई प्रबद्र्धन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्, जसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को चीन–श्रीलङ्का संयुक्त निर्माणको दीर्घकालिन परियोजनामा परिणत गर्न सकिन्छ,” चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विशाल विश्वव्यापी पूर्वाधार पहल ‘बेल्ट एन्ड रोड’ लाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१५ सम्मको एक दशक शासन गरेका पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले सुरु गरेको सेतो हात्ती लक्षित परियोजनामा हम्बनटोटाको दक्षिणी बन्दरगाहलाई पनि मानिएको छ ।
श्रीलङ्काको इतिहासकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने ऋणको पासोका रूपमा धेरैले आलोचना गरेका परियोजनाहरूका लागि राजापाक्षेले चीनबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिनुभएको थियो ।
सन् २०१७ मा हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि चीनबाट लिएको ठूलो ऋण तिर्न नसकेर श्रीलङ्काले सरकारी स्वामित्वको चाइना मर्चेन्ट्स ग्रुपलाई लिजमा ९९ वर्षका लागि एक अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सन् २०२२ को अप्रिलमा श्रीलङ्काले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि समेत विदेशी मुद्रा अभाव भएपछि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाह्य ऋण तिर्न सकेको थिएन ।
यसले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को २.९ अर्ब डलरको जमानत सहयोग प्राप्त गरेको थियो, यो कार्यक्रम विदेशी ऋणदाताहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने ऋण सम्झौतामा सशर्त थियो ।
चीनले डिसेम्बरमा श्रीलङ्काको ऋणको पुनर्संरचना गर्न ‘सैद्धान्तिक रूपमा’ सहमति जनाएको थियो, तर कोलम्बो र बेइजिङले विस्तृत विवरण दिएको थिएन र दुवैले सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ ।
श्रीलङ्का सरकारले गत जनवरीमा अप्रिलको सुरुसम्ममा विदेशी ऋण पुनर्संरचनालाई अन्तिम रूप दिने बताएको थियो ।
