भारतमा मोदी सरकारले विवादास्पद नागरिकता कानुन लागू गरेको घोषणा गरेको छ । यो नागरिकता संसोधन २०१९ मा गरिएको थियो । तर भारतभर आन्दोलन चर्किएपछि स्थगित गरिएको थियो ।
यो संसोधन अनुसार भारतमा बंगलादेश, अफ्गानिस्तान र पाकिस्तानबाट शरणार्थीका रुपमा प्रवेश गरेका गैर मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने बाटो खुला गरिएको छ ।
यो विषयको बिरोधमा आन्दोलन चर्किदा दिल्लीमा दर्जनौ खासगरी मुस्लिम नागरिकहरुको मृत्यु भएको थियो ।
आगामी मे महिनामा मोदीले तेस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन लड्नु अघि यो कानुन लागू गरेर हिन्दु राष्ट्रवादीहरुको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् ।
विभिन्न अधिकारकर्मी समुहहरुले यो विवादास्पद कानुनले विश्वको सबै भन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको धर्मनिरपेक्ष चरित्रमाथि गंभीर प्रश्न उठाएका छन ।
मोदी आगामी सन् २०२९ सम्मका लागि फेरी प्रधानमन्त्री हुने दाउमा रहेका बेला यो कानुन लागू गरिएको हो ।
