नेकपा एमालेले भारतसँगको बिद्युत व्यापार सम्झौता राष्ट्रहित अनुकुल नरहेको भन्दै बिरोध जनाएको छ । उर्जा व्यापारको सम्झौता सकारात्मक भए पनि यसका कतिपय बुदा र अपारदर्शी सम्झौताहरु राष्ट्रको हित विपरीत रहेको एमालेको ठहर छ ।
केन्द्रीय समितिको निर्णय २२ वटा बुदामा सार्वजनिक गर्दै एमालेले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको कार्यान्वयन झनै अनिश्चित हुनु, तिनको टुंगो नहुँदै पश्चिम सेती, सेती ( ६, फुकेट कर्णालीजस्ता परियोजनाहरू बिनाप्रतिस्पपर्धा भारतीय कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु र परियोजनाहरू लामो समयसम्म होल्ड भइराख्नु चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनामा सीमा नदीको मान्यताअनुरूप पानीको बाँडफाँटको विषय नटुंगिनु, जीएमआर कम्पनीले नेपालको स्वीकृति नै नलिई माथिल्लो कर्णाली परियोजना अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्दा सरकार मौन रहनु, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य मुलुकको लगानीलाई निरूत्साहित र निषेधित गर्ने प्रावधानहरूमा मौन सहमति जनाउनु पनि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको एमालेको तर्क छ ।
यसै गरी बैठकले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा नआउनु वा कार्बाही नहुनु जस्ता विषयमा सरकारको कडा आलोचना गर्दै प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
