काठमाडौँ, १८ कात्तिकः नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
परियोजनाका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार करिब रु २२ करोड ८७ लाखको यो परियोजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा आएसँगै निगमको पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री, वितरण, भण्डारण, वित्त, लेखा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका काम डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
सो परियोजनाको परामर्शदाता काठमाडौँ विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी कन्सल्टले यही कात्तिक १७ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमले परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
इआरपी प्रणाली कार्यान्वयनसँगै निगमका देशभरका एक हजार ५०० भन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा एयरलाइन्स र तिनका एजेन्टले निगमका डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको माग प्रविष्ट गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न तथा आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न सक्ने सुविधा पाएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि निगमका अधिकांश कारोबार कागजी प्रक्रिया र भौतिक उपस्थितिमा आधारित थिए । नयाँ प्रणालीले ती प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । वार्षिक करिब रु तीन खर्बको कारोबार गर्ने निगमका लागि यो प्रणालीलाई व्यवस्थापन, पारदर्शिता र कार्यक्षमताका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
सबै विभागको कारोबार एउटै प्रणालीमा
इआरपी प्रणालीले निगमको बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मानव संसाधनसम्बन्धी कामलाई एउटै सफ्टवेयरमा जोडेको छ । एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको तथ्याङ्क अर्को विभागले तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले दोहोरो कामको अन्त्य, तथ्याङ्कको शुद्धतामा वृद्धि र छिटो निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने निगमको अपेक्षा छ ।
जर्मनीको एसएपी कम्पनीले विकास गरेको एसएपी बिजनेस वन प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली एसएपी हाना डाटाबेसमा सञ्चालन हुन्छ । ठूलो परिमाणको तथ्यांक छिटो प्रशोधन गर्न सक्ने यस प्रणालीलाई बैंकिङ तथा डिपो सञ्चालनलगायत अन्य प्रणालीसँग पनि जोड्न सकिन्छ ।
प्रणाली सार्वजनिक इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य नभई आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको तथ्याङ्क लिनक्समा आधारित सर्भरमा राखिएको छ । पहुँच नियन्त्रण, नेटवर्क सुरक्षा, गतिविधि अनुगमन, नियमित अद्यावधिक तथा सुरक्षा परीक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको निगमले जनाएको छ ।
कर्मचारीदेखि विमानमा इन्धन भर्नेसम्म डिजिटल
इआरपी परियोजनाअन्तर्गत बिक्री तथा वितरण, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, वित्त, सम्पत्ति, ट्रेजरी र लेखा व्यवस्थापनका प्रमुख प्रणाली सञ्चालनमा आएका छन् ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको एकीकरणपछि कनेक्ट आइपीएसमार्फत हुने भुक्तानी सिधै इआरपी प्रणालीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निगमको आम्दानीतर्फको भुक्तानी प्रक्रिया डिजिटल बनेको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पनि जोडिँदै
निगमले आफ्नो प्रणालीलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सँग जोड्ने कामसमेत अघि बढाएको छ । दुई संस्थाबीचको प्रणाली एकीकरणको विकास तथा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । हाल आइओसीको मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षा भइरहेको निगमले जनाएको छ ।
स्वीकृति प्राप्त भएपछि निगमले आइओसीमा स्वचालित खरिद आदेश पठाउन, ट्याङ्करको इन्डेन्ट स्वचालित रूपमा गर्न तथा आइओसीबाट जारी हुने बिजक वास्तविक समयमै आफ्नो प्रणालीमा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
