काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी तात्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय अन्ततः सर्वोच्चले बदर गरेको छ ।
यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यसैमाथि संवैधानिक ईजलाशले अन्तिम सुनुवाई गर्दै यस्तो फैसला गरेको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो । बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । सोही इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
न्अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको दावी छ ।
संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व निर्णय भएको कारण बदर गरिदिएको हो ।
साथै सर्वोच्च अदालतबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुने र सट्टापट्टा गर्नु परेमा पनि समानुपातिक सुनिश्चितता, जग्गाको मूल्य आदिबारे पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपालभरमा अधिकतम १० बिगाहा नबढ्ने गरी तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । घरबारीका लागि तराईमा १ बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा ५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १० मा सो भन्दा बढी जग्गा कसैले राखेको पाइएमा नेपाल सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनकै दफा १२ को खण्ड (ङ) मा ‘नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म’ अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने भनिएको छ । यसरी छुट पाएबाहेकका बढी जमिन देखिए दफा ७ बमोजिम हकबाट स्वतः विमुख हुने व्यवस्था छ ।
ऐनको अधिकार प्रयोग गर्दै २०२९ पुस ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका पाँच टी स्टेटहरूलाई टी गार्डेन सञ्चालनका लागि अधिकतम ५ सय रोपनीसम्मको जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ हदबन्दीमा छुट दियो । छुट पाउनेमा सति टी स्टेट, वुधकरण एण्ड सन्स टी कम्पनी प्रालि, मित्तल टी स्टेट र हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ्ग कम्पनी प्रालि पनि पर्छन् ।
गिरीबन्धुको हकमा गिरीबन्धु टी स्टेटकै नाममा दर्ता रहेको झापाको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’का लागि हदबन्दीमा छुट दिई जफत नगरी राखिएको थियो ।
व्यक्तिको नाममा राख्दा जग्गामा हदबन्दी लाग्ने भएपछि उनीहरूले चलाखीपूर्वक कम्पनी स्थापना गरी फार्मिङ गर्ने बहानामा कम्पनी खडा गरेर जग्गा जफत हुनबाट जोगाएको देखिन्छ ।
बिर्तामोडमा गिरीबन्धु टी स्टेट चलिरहेको समयमै २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरियो र, ‘सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा’ भन्ने प्रावधान राखेर हदबन्दी नलाग्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइयो ।
संशोधित ऐनमा बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने प्रावधान अन्तर्गत यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन भनियो । तर, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन’, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखियो ।
यसले जग्गा बेच्न पाउने र स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रावधान राखेर टी स्टेट कम्पनीहरूलाई सहज बनाइदियो ।
यसै प्रावधानमा टेकेर जग्गा कारोबारीहरु प्लटिगं गर्ने योजनामा रहेका थिए ।
ओली सरकारले २०७८ जेठ ३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गर्यो, २०७४ को आदेश खारेज गरियो । नयाँ आदेशमा मूलतः कम्पनी वा अन्य कुनै संघसंस्थालाई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गरियो । गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वार्थका लागि ऐन, नियम र सूचनाहरू जारी भएको देखिन्छ ।
त्यही स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णयको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशन नगरी गुपचुप कार्यान्वयनमा लगियो ।
‘
