असोज २४ काठमाण्डौँ । शनिबार एक बिहानै ईजराली भूमिमा प्रवेश गरेर हमास लडाकु समुहले भीषण आक्रमण शुरु गर्यो । त्यस दिन देखि ईजरायलमा अझै रकेटहरु बर्षिरहेका छन् । १० जना नेपाली बिद्यार्थीको ज्यान गयो । १ जना सम्पर्क बिहीन छन् । अन्य बिद्यार्थीहरुले चित्कार गरिरहेका छन् । हामीलाई मर्ने मन छैन, उद्धार गर ।
शनिबार पछि नेपालको राज्य प्रणाली कति निरीह छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिने गतिविधि हुँदै आएको छ । जहाज तयारी छ , उद्धार हुन चाहनेले नाम टिपाउने भन्ने खबर सम्प्रेषित गरियो । ३ सय बढी नेपालीले उद्धार गर्न नाम टिपाए ।
ईजरायली विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद भन्ने समाचार सोमबार सम्म पनि सार्वजनिक भईरहेको छ । तयारी अवस्थामा राखिएको भनिएको जहाज नत उडेको छ , न त कुनै विकल्पबाट नेपालीलाई उद्धार गरिएको छ नत मृतकहरुको शब ल्याईएको छ ।
दर्जनौँ देशहरुले आ आफ्ना देशका नागरिकहरुको धमाधम उद्धार गरिरहेको छ । ईजरायलमा तत्काल शान्ति छाउने संभावना कम देखिएको छ ।
सिंहदरबारमा रमिता हेरेर बस्ने कि नागरिकको उद्धारका लागि ठोस पहल लिने हो ? यो स्थितिमा देशका श्रम तथा रोजगार मन्त्री युरोप भ्रमणमा मस्त छन्, ईजरायलमा दश नेपालीको मृत्यु भएपछि पनि अर्थमन्त्री बिदेश शयरमा छन् । सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखहरु विदेश भ्रमणमा छन् । यो कति अस्वभाविक कुरा हो । सरकारले शोकमा आधा झण्डा झुकायो । मृतक परिवारलाई दश लाखका दरले पैसा दिने निर्णय गर्यो । यी सबैले नागरिकप्रति सरकारको अभिभावकत्व र दायित्व पूरा भयो ?
तत्काल उद्धारको पहल गर्न नसके ईजरायल स्थिति नेपाली राजदुतलाई फिर्ता बोलाएर अर्को बिशेष दूत पठाउनु पर्छ, परराष्ट्रमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ । दिनहुँ भिडियो सन्देश पठाएर मर्न चाहदैनौँ भनिरहेका बिद्यार्थीमाथि भोली केही भयो भने नेपालको राज्य प्रणाली र वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ ।
देश विदेश भ्रमण गरेर, तलव , भत्तामा ठूलो रकम खर्च गर्ने राज्यले नागरिकको उद्धारका लागि एउटा जहाज चार्टर गर्न नसकेको हो ? रुटको ईजाजत कसले नदिएको हो ? राज्यले कुनै पनि मुल्यमा गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने छुट छैन ।
