जेठ १९ काठमाण्डौँ । तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भए पछि भारत भ्रमण नै पहिले गर्ने परम्परा नतोड्ने गरी दिल्ली गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिल्लीले गलाउने हरसंभव प्रयास गरेको पाईएको छ ।
दिल्ली एयरपोर्टबाट होटल मौर्यमा प्रचण्डपुगेपछि भेट्न पुगेका थिए मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विनयमोहन क्वात्रा । उनीहरुले नेपाललाई हवाई रुट दिन नसक्ने, पञ्चेश्वर पनि तत्काल अघि नबढाउने र विद्युत व्यापार सम्झौता पनि अहिले नगर्ने सन्देश दिए ।
त्यसपछि प्रचण्डले भारतीय संसद भवनमा राखेको नक्सामा नेपाली भूमि किन ? हामीले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि डोभालले यसलाई सांस्कृतिक रुपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ ।
यसै गरी भारतीय अधिकारीले पञ्चेश्वर पनि अघि नबढाउने, दीर्घकालीन उर्जा व्यापार सम्झौता पनि पछि मात्रै गर्ने, भैरहवा र पोखराका लागि हवाई प्रवेश विन्दु दिन तत्काल तयार नभएको भनेपछि प्रचण्डले त्यसो भए नेपालले पनि फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण परियोजना तत्काल भारतलाई दिने सम्झौता नगर्ने अडान राखे ।
बुधबार साँझ एक अर्कालाई दबाब दिँदै सकिएको वार्ता बिहिबार भने भारत केही लचिलो बन्यो । उसले नेपालसँग बिद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति गर्यो । भारतीय मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्नु पर्ने भएकाले हस्ताक्षर हुन भने बाँकी रहेको छ । यद्यपि, सचिव स्तरमा हस्ताक्षर भईसकेको यो सम्झौता भारतले अनुमोदन गरेपछि कार्यक्रम मार्फत नै सार्वजनिक हुनेछ ।
नेपालको उर्जा व्यापारको मु्ख्य संभावना भारतीय बजार नै रहेकाले यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
छाता सम्झौताअनुसार अब विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि नेपाल र भारतका कम्पनीले सिधै मध्यम वा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म नेपालको कुनै आयोजनाको विद्युत् भारत लैजान हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धा र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्थ्यो । अब नेपाल र भारतका विक्रेता र खरिदकर्ताबीच पाँच–सात वर्षदेखि २५ वर्षसम्मको सम्झौता गर्ने बाटो खुला भएको छ । उनले भने ।
भैरहवा र पोखराका लागि हवाई प्रवेश बिन्दु दिन नेपालको जोड रहेको भए पनि भारतले लो अल्टिच्युड उडानमा सहमति जनाएको छ । यसले भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडान भर्न केही सजिलो भएको छ ।
त्यसै गरी नेपालले आग्रह गरेको थियो ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने र सीमा समस्या समधानमा छलफल गर्ने । भारतले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा छलफल नै गर्न चाहेन भने नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्नु अति आवस्यक भन्ने सन्देश दियो ।
यस विषयमा ठोस सहमति नभए पनि नेपालको दबाबपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्ने औपचारीक प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वागत देखि विदेशमन्त्री एस जयशंकर समेत नभएको र भ्रमणलाई दिल्लीले महत्व दिएन भन्दा भन्दै पनि नेपालले केही अडान स्पष्ट राख्दै उर्जा व्यापार सहित विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्न सफल भएको छ ।
प्रचण्डले अर्को स्पष्ट कुरा मोदीसँग राखेका थिए माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारतले किन नलिने ? भारतले चीनले बनाएको नेपाली परियोजनाको बिद्युत किन्न आनाकानी गरीरहेका बेला प्रचण्डले मोदीसँग स्पष्ट कुरा राखेका थिए ।
दिल्लीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज उज्जैन र ईन्दौरको भ्रमण पछि भोली दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।