चैत १७, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी परिचालनको नाममा मृहमन्त्री र गृहसचिवले लिँदै आएको खर्च रोक्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै सुराकी परिचालनका नाममा मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुत्र सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने २८ वर्षअघि निर्णय खारेज गर्ने प्रस्ताव उक्त प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेख परीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् । २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने बेथितिलाई संस्थागत गरिएको थियो । मन्त्रीले उक्त निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए ।
गत वर्ष असोजमा सचिवले लिने २० हजारको सीमा बढाएर २५ हजार बनाइएको छ ।
यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले आजै मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
