चैत्र ७ काठमाण्डौँ । पुरानो नागरिकता प्रयोग गरी दोहोरो राहदानी लिएको अभियोगमा मुद्धा चल्ने निश्चित भएको अवस्थामा रवि लामिछानेको सो मुद्धा सरकारले चैत्र ६ गते फिर्ता लियो । अस्वभाविक रुपमा प्रहरी प्रतिवेदन, सरकारी वकिल कार्यलयको निर्णय हुँदै महान्यायधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्धा नचलाउने भनेर रवि लामिछानेलाई सफाई दिने निर्णय गरे ।
त्यस लगत्तै रवि लामिछानेको पार्टीले संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विस्वासको मत दियो ।
यो मुद्धामा लेनदेन भएको अहिले टिप्पणी शुरु भएको छ । लामिछाने बिरुद्ध राहदानी मुद्धामा अनुसन्धान हुँदै गर्दा गृहमन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले दोषी देखाएपछि पुनः नियुक्त गर्न मानेका थिएनन् । तर उनले सरकारको तर्फबाट मुद्धा नचलाउने निर्णय गराएर लामिछानेमाथि गुण लगाएका छन् ।
राहदानी मुद्धामा कानुनतः न्युनतम भए पनि सजाय पाउने अवस्थामा रहेका रविको त्यसपछिको राजनीतिक भविष्य जटिल हुने अवस्था थियो । फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले निश्चित अवधिसम्म राजनीतिक वा सार्वजनिक पद धारणा गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन थियो ।
त्यही कुरालाई ध्यान दिएर रविले गिभ एण्ड टेक गरेको अनुमान गरिएको छ । लामिछाने चितवन २ मा फेरी बैशाख १० को उपनिर्वाचन जितेर मन्त्री हुने रणनीतिमा लागेका छन् ।
