माघ ४ काठमाण्डौँ । नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरकी नागरिकता लिईसकेका रवि लामिछाने नेपालमा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गरेर चर्चामा आए । उनले सिधा कुरा जनतासँग चलाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेका नेपाली र नेपालको राजनीतिक विकृति र भ्रष्टाचार बिरुद्ध चर्चा गरे । जसको फलस्वरुप उनले लोकप्रियता पाए । त्यसैको जगमा उनले टेलिजिभनबाटै राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गरेर दल निर्माण गरे ।
छोटो अवधिमै उनले सफलता पाए । संसदमा उनले २० सिट जिते । उनले पार्टी घोषणा गर्दा भनेका थिए भ्रष्टहरु बिरुद्धको घण्टी बजाउन शुरु भयो । सुसासन कायम गर्ने राम्रो काम गर्ने उनको अठोट थियो ।
त्यही एजेण्डाका कारण उनलाई युवाहरुले मत दिए । उनी लगत्तै सत्ताको बार्गेनिङमा लागे । ओली र प्रचण्डले पनि उपप्रधानमन्त्री सहित रोजेकै मन्त्रालय गृह दिएर उनको समर्थन लियो ।
डिजिटल डिमोक्रेसीको कुरा गरेका उनले सरकारमा पुग्नासाथ कार्यक्षेत्र बाहिर पुगेर राहदानी विभागको अनुगमन गरे । प्रहरीहरुको एकै पटक ठूलो मात्रामा सरुवा गरे ।
उनी बिरुद्ध नेपाली नागरिकताको अवैध प्रयोगको बिषयमा सर्वोच्चमा बिचाराधीन मुद्धा रहेको र अख्तियार र प्रहरीले उनी बिरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका बेला तीनै लामिछाने प्रहरीकै नेतृत्व गर्ने मन्त्री बने । त्यसपछि उनको अनुसन्धान प्रभावित बनेको छ । यो स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय उनलाई दिँनु पनि र उनले लिनु पनि आफैमा सुसासन बिरुद्धको पहिलो कदम थियो ।
त्यसपछि दोस्रो उनले म्यानपावर व्यवशायीलाई नै श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । त्यसको बिरुद्ध चौतर्फी प्रश्न उठ्न शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्याल आफैं ‘सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज’ का अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन् । अर्यालले मन्त्रीको शपथ लिँदासम्म कम्पनीको बेवसाइटमा उनको फोटो र नाम थियो । तर बिरोध शुरु भएपछि म्यानपावरको वेभसाईट नै सट डाउन गरियो ।
एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्दै श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व म्यानपावर एजेन्टलाई दिने निर्णय पार्टी सभापति लामिछानेले गरेका हुन् । लोकतन्त्रको कुरा गरेर एकलौटी निर्णयको अधिकार लिएका लामिछानले मनोमानी ढंगले उनलाई मन्त्री बनाएको सो पार्टी भित्र असन्तुष्टी छ ।
म्यान पावर कम्पनीका मालिक नै श्रम मन्त्री भए पछि उनले सरकारले भने जस्तो फ्रि भिसा , फ्रि टिकट हुँदा समेट लुटिईरहेका युवाको भविष्य के हुन्छ ? अहिले मलेशिया जान १५०० रिंगिट बेसिक तलबकै लागि तीन लाख हाराहारी पैसा बुझाउनु पर्ने बाध्यतामा युवाहरु छन् । युवाहरुलाई यसरी ठगि गर्ने आरोप खेपिरहेका म्यानपावर व्यवशायी नै मन्त्री हुँदा अर्को निराशा शुरु भएको छ त्यो पनि भ्रष्टाचार बिरुद्ध बाचा कसम खाएको पार्टीबाट ।
उता स्वार्थकै लागि उनले तोसिमा कार्कीलाई एमालेको भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाएका छन् । जब कि एक दलले लिएको मन्त्रालयमा सोही दलको राज्यमन्त्री हुने प्रचलन रहि आएको छ ।
यसै गरी गाँउमा नेता आए चोर भन्छन् भन्दै नेतालाई गाली गर्दै सहानुभुति पाएर उदाएका राजेन्द्र लिंग्देनलाई देशभरका अर्बौको ठेक्का अलपत्र पार्ने, सिक्टा सिंचाई आयोजनामा कमसल काम गरेर भ्रष्टाचार भएको मुद्धामा चार करोड धरौटी तिरेका कालिका कन्सट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाएका छन् ।
जुन मन्त्रालय पाण्डेले लिएका छन् सोही मन्त्रालयको ठेक्का विभिन्न आयोजनाको ठेक्का पाण्डेको कम्पनीले लिएको छ ।
पुरानालाई गाली गर्नेहरुले जसरी स्वार्थ बाझिने गरी विकृतिको बिउ रोप्ने प्रयास गरेका छन् त्यसको तुलनामा ठूला पार्टीले नै बरु स्वच्छ छविको व्यक्तिव्यहरुलाई मन्त्रालय दिएको छ । जस्तै माओवादीले मन्त्री बनाएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, सुदन किराँती, अमनलाल मोदी कुनै पनि भ्रष्टाचार र विवादमा नजोडिएका पात्र हुन् । जसका बिरुद्ध सार्वजनिक आलोचना खासै पाईदैन ।
यसै गरी एमालेले बनाएका मन्त्रीहरु पनि विष्णु पौडेल बाहेक हरि उप्रेती, पदम गिरी, डा. बिमला पौडेल राई लगायत विवाद रहित पात्र देखिन्छन् ।
अब विज्ञहरुले भन्न थालेका छन्, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिंग्देन पनि नयाँ बोतलका पुराना रक्सी भन्दा फरक रहेनछन् ।
