मंसीर २६ काठमाण्डौँ । सरकारले सत्ता गठजोडमा फाईदा पुर्याउने हेतुले ल्याएको विवादित नयाँ अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको छ । हिजो सरकारले निर्णय गरेको फौजदारी संहिता संसोधनका लागि अध्यादेश सिफारीस गरेपछि चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ ।
यो अध्यादेशको सत्तारुढ काँग्रेस सहित अन्य दल र विभिन्न क्षेत्रबाट बिरोध भईरहेको छ ।
सरकारले कैलाली टिकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरी सहितलाई जेलमुक्त गरेर सरकारमा उनको पार्टीलाई सहभागी गराउने मनशायले यो अध्यादेश ल्याएको हो ।
यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएकै भोलीपल्ट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता चौधरीलाई स्वागत गर्न फुलमाला लिएर जेल पुगेका थिए ।
यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने नगर्ने एकिन भएको छैन ।
यस अघि नागरिकता सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरिदिएकी थिईन् ।
