भदौ ९ काठमाण्डौँ । आफूले नागरिकता विधेयक पुनरविचार गर्न संसदमै फिर्ता पठाएपनि सरकारले त्यसको वेवास्ता गर्दै जस्ताको तस्दै अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट बनेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले कानुन व्यवशायीदेखि सुरक्षा अधिकारीहरुसँग समेत परामर्श लिईरहेकी छन् ।
यही बीचमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने मुड बनाएको भन्ने काँग्रेस भित्र चर्चा चल्यो । स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने सोच बनाएको भनेर सुनाएका थिए ।
तर पछिल्लो जानकारी अनुसार राष्ट्रपतिलाई राजीनामा नदिन सुझावहरु आएका छन् । नागरिकता विधेयक पहिलो चरणमा अझै केही दिन राष्ट्रिय सभामै अड्किने संभावना छ । भदौ १२ सम्म राष्ट्रिय सभाको बैठक सरेको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमसिनाले यो विधेयकलाई अझ पर सार्न सक्नेछन् ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा समेत अरु १५ दिन त्यतिकै रहन सक्छ । त्यसपछि आफ्नो सुझाव संसदले ग्रहण नगरेको भन्दै राजीनामा दिने या संविधानतः विधेयक प्रमाणि गर्नु पर्ने नै विकल्प रहेकाले राष्ट्रपतिले सबैतिर चासोका साथ सुझाव लिईरहेकी छन् ।
सेनाका पूर्व अधिकारीहरुले भने राजीनामा पनि नदिन र विधेयक पनि प्रमाणित नगर्न सुझाव दिएको बुझिएको छ । पूर्व प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, पूर्णचन्द्र खड्का सहित दर्जनौँ पूर्व अधिकारी र वर्तमान सेनापति पनि हिजो सँझको छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नु हुँदैन भन्ने संसद भित्र र बाहिरकै दल तथा समुहहरुले दबाब दिईरहेका छन् । यीनै कुरालाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा नेपालीसँग विहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनु पर्ने प्रावधान राख्न राष्ट्रपतिले संसदलाई सन्देश दिएकी थिईन् । तर दलहरुले सुनेनन् र जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरिदिएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट बन्न पुगेका बेला विभिन्न अड्कलवाजी र राजीनामाको चर्चा चलेको हो । राष्ट्रपति कार्यलय स्रोतले काँग्रेस नेताहरुले चर्चा गरेजस्तो राजीनामा दिने मुडमा राष्ट्रपति नरहेको दावी गरेको छ ।
यदी राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणि गरिनन् र राजीनामा पनि दिईनन् सत्तारुढ दलहरुको सामु महाअभियोग लगाउने विकल्प रहन्छ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगबाट हटाउन दुई तिहाई चाहिने हुनाले एमाले विना त्यो पनि संभव छैन ।
