भदौ ७ काठमाण्डौँ । पछिल्लो समय आफ्नो नाममा समेत पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि आक्रोशिन बनेका विप्लव समुहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव थप अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन् ।
७७ साल फागुण २१ गते तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको तीन बुदे सहमति कार्यन्वयनका लागि भन्दै भदौ ७ आज नेपाल बन्दको घोषणा गरेको सो समुहको हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, हातहतियार तथा बम विष्फोट जस्ता दर्जनौँ मुद्धा फिर्ता नलिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल बन्द भनिएको अघिल्लो दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायधीवक्ता खाम बहादुर खातीले सँयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने क्रममा तीन बुदे सहमतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको भनिए पनि फौजदारी संहिताको दफा ५९ को नेगेटिभ लिष्टमा रहेका मुद्धाहरु फिर्ता नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
यो दफाको नेगेटिभ लिष्टमा पर्ने मुद्धाहरुमा यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको आदि रहेका छन् । त्यस्तै जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्धा पनि काननतः फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्धामा पर्दछन् ।
यसरी हेर्दा मोरगं, धनुषा, लगायत विभिन्न जिल्लामा मान्छे मारिएको घटनामा सरकारले मुद्धा फिर्ता लिएर मान्छे छाड्न तयार नभएको देखिएको छ ।
तीन बुदे सहमतिमा सबै मुद्धा खारेज गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता पछि विप्लव समुह ओलीसँग नजिकिएका थिए । तर ओलीले पनि तत्कालै नेता कार्यकर्ता रिहा गरेनन् । हिरासतमा रहेकाहरु मात्र छुटे त्यो पनि साधारण मुद्धाका ।
त्यसपछि ओली सरकार विघटन भयो । ओली सरकार विघटन भएपछि सर्वोच्चको आदेशसँगकै ७८ जेठ २८ मा काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि सो सरकारलाई पनि विप्लव समुहले दबाब दिईरह्यो ।
विप्लव समुह गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्धारका नाममा चुनावमा समेत सहभागी भयो । तर त्यो चुनावमा उसका उम्मेद्धारहरुको लज्जास्पद हारपछि उ फेरी चुनावमा पनि जान सकेन ।
आउने मंसीरको निर्वाचनमा यो समुहले भाग नलिने स्पष्ट पारेको छ ।
विद्रोहको बाटो छाडेर चुनावमा भाग लिएको त्यो पनि असफल भएपछि न विद्रोह गर्ने न चुनावमा सहभागी भएर केही गर्ने कुनै पनि उपाय नभएपछि रणनीतिक मोर्चा बनाएर अन्य साना कम्युनिष्ट समुहसँग सहकार्य गर्र्दै अघि बढीरहेका विप्लवका लागि आगामी दिनमा नयाँ रणनीति तय गर्दै अघि बढ्न जटिल देखिएको छ ।
तीन बुदे सहमतिपछि माओवादीसँग पार्टी एकताको चर्चा चलेपनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी विरुद्ध मोर्चा बन्दी गरेर धेरै जसो स्थानमा एमालेका उम्मेद्धारहरुलाई सघाएको देखिएपछि माओवादीले पनि विप्लव समुहलाई खास महत्व दिन छाडेको छ ।
यद्यपि, एकीकृत जनक्रान्ति जारी रहेको लड्न तयार रहेको विप्लवले सार्वजनिक भाषणमा चेतावनी दिने गरेका भए पनि भित्री रुपमा नत उनले विद्रोहको कुनै रणनीतिक योजना बनाएका छन्, न सांगठनिक रुपमै त्यो स्तरको तयारी छ ।
दुई वर्ष हुँदा पनि बैद्यले केही नगरेको भन्दै पार्टी फुटाएर कपिलवस्तुको जंगलमा गएर नयाँ पार्टी घोषणा गरेका विप्लवले त्यही कपिलबस्तुमा विघौ जमिन किनेर नयाँ पार्टी कार्यलय खोलेर खेतीपाती गरिहेका छन् । क्रान्तिको नाममा उठेको ठूलो रकम जमिन खरीद, नेताहरुको घर आवास निर्माण जस्ता कुरामा खर्चिएका विप्लवले हतियारवद्ध विद्रोह मार्फत राज्य सत्ता बदल्ने कुरामा अब सोही पार्टी भित्रका नेता कार्यकर्ता समेत विस्वस्त छैनन् ।
त्यही भएर धर्मेन्द्र वास्तोला समुह अलग भईसकेको छ भने अन्य नेताहरु पनि धमाधम पार्टी छाडेर हिँडिरहेका छन् ।
