काठमाडौं, १ भदौ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथिको अध्ययन सुरु भएको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिको बुधबारको बैठकले महाअभियोग अध्ययन गर्न कार्यविधि पास गर्ने र सभापति चयन गर्ने एजेन्डा छ । समितिको आजको बैठकको सभापतित्व जेष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले गरेका छन् । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ ।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पाँच महिनासम्म महाअभियोग त्यत्तिकै थन्याएर राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी कस्तो थिति बसाल्दै छौ रु प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिविरुद्धको महाअभियोग पाँच महिनासम्म किन राखियो रु कसरी राखियो रु दर्ता भएको सात दिनभित्र अगाडि प्रक्रिया बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँहरु पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी ९एमाले० न्युट्रल छौ । चोलेन्द्रको बारेमा छोडेर न्यायिक मन प्रयोग गरेर सोचौं, हामी कति पूर्वाग्रही रु जज नै पक्षधर भएपछि के हुन्छ रु हुन त हामीले यही नै विधि बनाएका छौ । खाली पाँच महिना अड्काइयो भन्ने हो ।’
पोखरेलले नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग आए पनि पास नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग आएका छन्, तर पारित भएको छैन । त्यसकारण हामी इतिहासमा पनि छौ । इतिहास रचिने कुरामा ख्याल गरेरै अगाडि बढ्न पर्छ,’ उनले भने, ‘के के काम कति कति समयमा गर्ने भनेर कार्यतालिका तय गरौ । तीन महिना भनेको ठाउँमा एक महिनासम्म गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । कार्यबिधिसँगसँगै कार्यतालिका र समयावधि किटान गरौ । तीन महिना भने पनि हामीसँग समय छैन ।’
कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले एक महिनापछि सबै दल चुनावमा केन्द्रित हुने भएकाले छोटो कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । ‘समय तीन महिनाभित्र भनेको हो । त्यसकारण हामीसँग समय छ । हाउसले आएपछि नै दिएन, अब त्यतातिर दोषरोपण नगरौ । आएको छ काम अगाडि बढाऔं । अबको बैठकबाट दस्तावेजमाथि नै अध्ययन सुरु गरौ । दस्तावेज ९महाअभियोग० आउँदाको समय सम्झियौ भने यसको महत्त्व याद हुन्छ । त्यसबेला जताततै आन्दोलन बिरोध थियो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाज र जनआकांक्षलाई पनि समेटौं । एक महिनापछि हामी सबै चुनावमा केन्द्रित हुन्छौ । त्यसकारण छोटो कार्यविधि बनाऔं । बुझ्नपर्ने व्यक्ति र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
