काठमाडौँ, साउन २५ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले बिभिन्न बहानामा मिचिएका तथा अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन निकट भविष्यमै खाली गराउने तथा फिर्ता ल्याउने अभियानमा आफु निस्किने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ ।
सामुदायिक वन दिवस २०७९ का अवसरमा बुधबार काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको सभागृहमा आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले मुलुकका थुप्रै स्थामा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरिएको पाईएकाले त्यसलाई सरकारकै नाममा फिर्ता गराउने अभियान चलाउने तयारी भईरहेको बताउनु भएको हो ।
मन्त्री यादवले केही षड्यन्त्रकारीहरुले पछिल्लो समय वनको जग्गा सुकम्बासीका नाममा कब्जा गर्ने, अतिक्रमण गर्ने, वन जङ्गल मास्ने, फडानी गर्ने कार्य गरीरहेकाले त्यसरी कब्जा गरिएका जग्गा खाली गराएरै छोड्ने जिकिर गर्नुभयो ।
यस्तै उहाँले सामुदायिक वनका क्रियाकलापले नेपालको वन जङ्गल क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै वन विकासमा ठूलो योगदान पुगेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री यादवले वन कर्मचारी, विभिन्न सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित साझेदारी वन, कबुलियती वन, निजी वनहरुले गरेका राम्रा कामका कारण अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय गालीको ठाउँमा ताली खाने मन्त्रालय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वन कर्मचारी तथा विभिन्न सामुदायिक वनहरुले वनको जग्गा जमिन संरक्षण गर्नुका साथै, वन जङ्गल जोगाउन ठूलो योगदान दिनु भएको छ, जसको कारण हामीले अहिले देशमा हरियाली जोगिएको छ भने हामीले वन जोगाउन सफल भएवापत ताली खाने सम्म भएका छौँ, म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
सरकारी जमिन संरक्षण गर्नमा योगदान दिने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी सहितका नागरिकलाई आफुले यसरी नै सम्मान गर्ने तथा प्रोत्साहन गर्ने एवं विदेश भ्रमणका लागि सिफारीस गर्ने योजना बनाएकोले वन संरक्षणमा आफुलाई कर्मचारीहरुको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “फोहर राजनितिक खेलका कारण हाम्रा वनका कर्मचारीहरुले दुःख पाएका छन्, म कर्माचारीलाई दुःख दिँदैन, राम्रा काम गर्ने र वन संरक्षणमा लाग्नेलाई सम्मान गर्ने छु ।” नेपालको वन जङ्गल क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणमा वन कर्मचारी सामुदायिक वनका पदाधिकारीको ठूलो योगदान रहेकाले सामुदायिक वन तथा वन कर्मचारीले थालेका राम्रा कामको पक्षमा आफु सधै सकारात्मक रहने मन्त्री यादवले उक्त कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो ।
एक छुट्टै प्रशंगमा बोल्नु हुँदै मन्त्री यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाईसकेका टाँगियाबस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता भएमात्रै रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयबाट अनुमति दिईने बताउनु भएको छ । आफु व्यक्तिगत रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पक्षधर भएकाले मुआब्जा पाइसकेको जग्गा खाली नहुँदासम्म र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदासम्म एउटा रुख पनि काट्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थल निर्माणका नाममा वन विनास गर्न दिईने छैन, सम्माननीय अदालतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, रुख कटान गर्ने, विभिन्न नाटक गरेर पैसा खाइदिने तर विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता नहुने । यस्तो षड्यन्त्र हुन दिन्न ।”
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मन्त्रालय सधै सकारात्मक रहेकाले सबै भन्दा पहिले मुआब्जा पाइसकेको वनको कब्जा गरिएको करिब ५ सय हेक्टर जमिन खाली हुनु पर्ने तथा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनु पर्ने मन्त्रालयको माग रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा पाईसकेको जमिन खाली गरियोस, विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रुख कटान गर्न मन्त्रालय अनुमति दिन तयार छ ।” यसैगरी मन्त्री यादवले वन माफियालाई तह लगाउनका लागि आफु जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने बताउनुभयो ।
यसअघि मन्त्री यादवले काठमाडौँको ववरमहलस्थित वन परिसरमा निर्मित “सामुदायिक वन स्तम्भ” को एक कार्यक्रमका बीच अनावरण गर्नुभएको थियो । नेपालको वन जङ्गल क्षेत्र जोगाउन, संरक्षण र विकास गर्नका लागी सामुदायिक वन अभियानसँग जोडिएर विभिन्न कालखण्डमा योगदान पूर्याउनेहरुको प्रतिकाका रुपमा स्थापित स्तम्भको उहाँले अनावरण गर्नुभएको हो ।
स्तम्भले तराई मधेशदेखि नेपालको पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म वन जङ्गल र वन्यजन्तु जोगाउने अभियानमा आ(आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अभियन्ता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र अन्य राष्ट्र सेवकहरुको योगदानलाई कलात्मक रूपमा दर्शाउने उहाँले जिकिर गर्नुभएको थियो ।
