साउन १ काठमाण्डौँ । एमालेले अर्थमन्त्री जनार्र्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै आपत्ति जनाए पछि मन्त्रीमाथि छानविनका लागि समिति बनेको थियो । सो समिति बने लगत्तै मन्त्री शर्माले राजीनामा दिएर छानविनलाई सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
दश दिनको समय पाएको संसदीय छानविन समितिले दिनहुँ सिंहदरबारमा सिसिटिभीको फुटेज असार महिनाभरको हार्ड ड्राईभ दिएर हेरे पनि दाबी गरिए जस्तो अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको प्रमाण नदेखिएको एक समिति सदस्यले दाबी गरे ।
त्यसै गरी बजेट निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बयान लिँदा पनि उनीहरुले अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको कुरा स्वीकारेका छैनन् ।
यो स्थितिमा संसदीय समितिले ठोस निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन ल्याउने संभावना कम देखिएको उनको दाबी छ ।
अब समितिले जनार्दन शर्मासँग समेत बयान लिनेछ । त्यसपछि सर्वसहमतिले वा नभए बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन दिनेछ ।
त्यसमा जनार्दन शर्मा दोषी ठहर नभए उनैलाई अर्थमन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने तयारी प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले गरेका छन् ।
सोही कारण हाल सम्म अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन् ।
