असार ४ काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीमाथि उनको एनजिओ संकल्प नेपालको नाममा सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिक भवन ग्राम बनाउने भन्दै सात करोड लिएर कामै नगरी पैसा हिनामिना गरेको अदालत, अख्तियार र मन्त्रालयमै पनि उजुरी परेको छ । ६३ साल साउन ९ गते दर्ता भएको सो एनजिओकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीको नाममा दर्ता भएको थियो । यही एनजिओले काठमाण्डौँ जिल्ला साविक ईन्द्रायणी गाविस वडा नं ८ मा रहेको कित्ता नं १८८ को २० रोपनी सरकारी जग्गामा ज्येष्ठ नागरिकहरुको सर्वोत्तम हितका लागि भन्दै सानो अपार्टमेन्ट सहित विभिन्न संरचना बनाउने भन्दै सो जग्गा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णयका आधारमा संस्थाको नाममा भोगाधिकार लिएको देखिन्छ ।
त्यसपछि सो भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ७०/ ७१ मा ५ करोड विनियोजन भएको मध्य सो संस्थाको नाममा चार करोड निकासा भएको देखिएको छ ।
दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष ७१ / ७२ मा २ करोड एक लाख गर्दै ठूलो परिणाममा रकम निकाशा भएको देखिन्छ । तर काम के भयो भनेर ईन्द्रायणी पुगेर हेर्दा त्याहाँ यस संस्थाले बनाएको र मन्त्रालयले अनुगमन समेत गरेर निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको भवनमा छतमा घाँस उम्रिएर तल पानी चुहिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । तीन वटा भवन मध्य सिरानमा रहेको पहिलो भवनको एक तला ढलान भएको देखिन्छ भने बाटो मुनि रहेका दुई वटा भवन मध्य एउटामा पिलर र दुई तला ढलान भएको छ भने अर्को एउटा निर्माण सम्पन्न भनिएको भवनको आकार स्वरुप केही पनि नभएको राष्ट्रिय महिला महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउछन् ।
यसरी ज्येष्ठ नागरिक ग्राम त के ती भवनहरु समेत अलपत्र परेको थाहा पाएर सार्वजनिक हुनु अघि नै उनी तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष बनाईसकेको थियो । पराजुली बिरुद्ध ७८ साल असोज ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भीम लामाले भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर गरेका थिए । त्यसमाथि अझै छानविन र कार्बाही अख्तियारले चलाएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा छ राज्यकोषको सात करोड खर्चेर बनाएको भवन !
ईन्द्रायणीका स्थानीय वासीले संरक्षण गर्दै आएको सो जग्गा राज्य सत्तासँगको पहुँचका आधारमा पराजुलीले एनजिओका नाममा ल्याउन सफल भएकी थिईन् ।
तर उनको एनजिओले बनाएको भवन निर्माण नसकिदै भत्किएको अवस्था र लथालिंग भएपछि अब सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनु पर्ने र संस्थालाई खाली गराउन स्थानीयबासीबाट चर्को माग र दबाब नगरपालिकामाथि परिरहेको शंखरापुर नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।
मुख्य गरी एमालेसँग सम्बन्धित रहेकी उनले राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष बनेपछि यी प्रकरणहरु सार्वजनिक भएसँगै पार्टीले उनको प्रतिरक्षा भने गरेको छैन । ओली निकट स्रोतका अनुसार उनलाई पार्टीले बरु राजीनामा दिन सुझाव अनौपचारीक रुपमा दिएको छ तर उनी राजीनामा दिने कुनै मनशायमा देखिन्नन् ।
शुक्रबार मात्रै उच्च अदालत पाटनमा उमेश विकले अख्तियार, समाज कल्याण मन्त्रनालय र संकल्प नेपाल संस्था र सोकी अध्यक्ष एवं वर्तमान राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुली विरुद्ध हालेको रिटमा जेठ २३ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
जवाफ र प्रमाण पेश भएपछि अदालतले के फैसला गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ ।
तर भ्रष्टाचार गरेको भनेर मुद्धा दायर भईसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने आयोगका कर्मचारी, अन्य सदस्य र कानुन व्यवशायीको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त गर्ने वेलैमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनु पर्ने भनिएकाले भ्रष्टाचार छानविनको लागि अदालतमै मुद्धा परिसकेपछि यो गंभीर नैतिकताको प्रश्न भएकाले अविलम्व राजीनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्नु पर्ने सुझाए ।
तर पराजुली राजीनामा दिने मुडमा देखिन्नन् । उनी दिन दिनै कार्यक्रमहरुमा राज्यको मान सम्मान र सेवा सुविधा लिएर भाग लिईरहेकी छिन् , सलामी खाईरहेकी छिन् । पराजुलीले आयोगका कर्मचारीलाई समेत बेला मौका थर्काउने गरेको स्रोतको दाबी छ । उनको यो तौर तरिका देखेर आयोग भित्र असन्तुष्टी चरम बन्दै गएको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्को रोचक त के भने स प्रमाण अख्तियारमा परेको उजुरीमा अख्तियारका अधिकारीले छानविन र अनुसन्धान कहाँ पुर्याएको हो ? भनेर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु परेको छ । अख्तियारले समयमै नागरिकको करबाट उठेको यत्रो रकममा भ्रष्टाचारको विषय किन तीव्रताका साथ छानविन गरेको छैन ? भन्ने कुराले स्थानीयवासी अचम्मित बनेका छन् ।
मिर्मिरेले यस विषयमा आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीलाई सम्पर्क गरी अदालतमा परेको मुद्धाको विषयमा सोध्दा अदालतले नै जवाफ दिन्छ उतै माग्नु भन्ने जवाफ दिईन् । यत्रो पैसा लिएर काम किन गर्नु भएन भनेर अर्को प्रश्न गर्दा उनले फोन नै काटिन् ।
