जेष्ठ २, भैरहवा । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा संखुवासभास्थित अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयूक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयूक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच सम्झौता (एमओयू) भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
चैत २०७८मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयूक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना जतिनै अरुण–४बाट नेपालले मासिक रुपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली निस्शुल्क पाउने छ ।
सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अरुण ४ पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको हो ।
यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयूक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा प्रधाकणको ४९ र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१।९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
उनले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँने र निःशुल्क विद्युत् भारत वा बंंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुने बताए । प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणलाई निस्कासन गरिने छ ।
९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
