काठमाडौं, १९ वैशाख । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी र निर्वाचन चिह्न आइतबार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन । आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको हो ।
महानगरपालिकाका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मको खर्च
निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले ७ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले ३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा १ हजार रुपैयाँ, सवारी साधन र घोडचढीमा १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धन र दानमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र बिबिधमा २३ हजार गरी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ३० हजार, सवारी इन्धन र दानमा १५ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा ७५ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा २० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा २० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा २५ हजार र बिबिधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख रुपैयाँ भित्रको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले सूचना जारीसमेत गरिसकेको छ ।
गत आइतबार स्थानीय तहका उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबारबाट घरदैलो अभियानलाई तीब्रता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्रै बाँकी छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछ ।
