चैत्र २ काठमाण्डौँ । सरकारले संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्यका लागि गरेको सिफारीस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी छन् । यो सँगै अब संसदको अधिवेशन जेष्ठ पहिलो साता यता नबोलाउने लगभग निश्चित छ ।
बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र करीब एक साता मत परिणाम आउन लाग्ने हुनाले दलहरु त्यसैमा केन्द्रीत हुनेछन् । त्यसपछि जेठ १५ मा बजेट आउने हुनाले त्यस अघि मात्रै संसद बोलाईनेछ ।
त्यो बेला पनि एमालेले संसद खोल्ने संभावना कम देख्छन् सत्तारुढ दलका सांसदहरु ।
त्यस्तो अवस्थामा संसदमा छलफलका लागि पेश भएको प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरुद्धको महाअभियोग अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
राणा विरुद्ध सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । उनीमाथि भ्रष्ष्टाचारको मुद्धा उठाईएको छ ।
संसदले ११ सदस्यीय अध्ययन समिति समेत बनाएके स्थितिमा यो प्रस्ताव अलपत्र परेको हो ।
आगामी मंसीर २८ गते राणा उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश हुँदैछन् । त्यस अघि नै यो टुंगिनु जरुरी छ । तर बजेट पेश भएपछि संसदले करीब महिनौँ सम्म यसै बिषयमा केन्द्रीत हुने भएकाले पनि महाअभियोग अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
एक सांसदले अब यो महाअभियोग भदौ असोजतिर मात्रै छलफल हुने संभावना औल्याए ।
यसरी हेर्दा दलहरुले अझै महिनौँ सम्म यो महाअभियोग पार लगाउने संभावना न्युन देखिएको छ ।
