एमसीसी बिरुद्ध सर्वोच्चमा दिईएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको निवेदन मंगलबार सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो
भण्डारीको रिटमा एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्नु भनी आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन। यो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषय नभएको भन्दै निवेदन हालेका थिए ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमत भन्ने शब्दले बैठकमा उपस्थित नभएर सम्पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले कांग्रेस र एमसीसी समर्थन गर्ने केही सांसदहरु मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।

‘अदालतबाट न्याय हुनेमा विश्वस्त छौँ, कांग्रेस हाम्रै रहन्छ’: निवर्तमान सभापति देउवा

पार्टीमै रहेर अन्य दललाई मत दिनेलाई कारवाही गरिने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी

जनताको आशा र भरोसामाथि तुषारापात हुन दिँदैनौँः सभापति लामिछाने

चीन भ्रमणमा जाने रास्वपा प्रतिनिधिमण्डललाई रविको निर्देशन: ‘उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुस्, आचारसंहिता पालना गर्नुस्’

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा पदबाट राजीनामा

चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री बालेनसँग रास्वपा सांसदहरूको छलफल