कञ्चनपुर, महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफईसी जेभीले मापदण्ड विपरित अवैध तरिकाले नदी दोहन गरेको विषयमा छलफलका लागि आयोजित नदीजन्य पदार्थको उत्ख्नन अनुगमन तथा समन्वय समिति कञ्चनपुरको बैठक बिना निष्कर्ष ढुङगिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाको अनुरोधमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख फैरु तामाङ्गले आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्को अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा सहभागिले उच्च आदालतबाट १४ कार्तिक ०७८ मा गरिएको महाकाली नदीको रोयल्टी संकलन बारे जारी गरेको आदेशमा आ–आफ्नै ढङगबाट ब्याख्या गरेपनि बैठक बिना निष्कर्ष ढुङगिएको हो । पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफईसी जेभीले नदीजन्य पदार्थ उपभोग गरे बाफत सरकारलाई रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरेको भन्दै भीमदत्त नगरपालिकाले रोयल्टी तिर्नका लागि पटक पटक ताकेदा गर्दै आएको छ । तर, निर्माण कम्पनीले आफ्नो कार्यक्षेत्र र स्टमेटमा सो विषय उल्लेख नभएको भन्दै महाकाली नदीको स्रोत उपभोग गरे बाफत रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । रोयल्टीकै विषयमा निर्माण कम्पनीले भीमदत्त नगरपालिका बिरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२९ माघ ०७८ मा भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीको अनुगमन गरेको थियो । उपप्रमुख शुशिला चन्द नेतृत्वमा भएको अनुगमनका क्रममा निषेधित क्षेत्रबाट अवैध रुपमा उत्ख्नन र ढुवानी भईरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नगरपालिकाले १ फागुन ०७८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थको उत्ख्नन तथा ढुवानी रोक्नका लागि पत्राचार गरेको थियो । निर्माणाधिन महाकाली पुलको दक्षिणतिर ५ सय र उत्तरतिर १५ सय मिटर तथा पहुँच मार्गको पश्चिम तिर २ सय मिटर भित्रबाट उत्खन्न ढुवानी गरी प्रयोग गरिरहेको भन्दै अवैध उत्ख्नन र ढुवानी रोक्न माग अघि सारेर प्रहरीलाई पत्र पठाएको र अन्य निकायहरुलाई बोदार्थ पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मात्रै जिसस तथा नदीजन्य पदार्थको उत्ख्ननको अनुगमन तथा समन्वय समितिले बैठक नै बोलाएको हो । तर, बैठकमा केही सहभागिले निर्माण कम्पनीले सरकारलाई नदीजन्य पदार्थ उपभोग गरे बाफत रोयल्टी तिनुपर्ने, अवैध उत्ख्नन रोक्नुपर्ने र केहीले निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
भीमदत्त नगरपालिकाले प्रहरीलाई पत्र बुझाउँदा समेत निर्माण कम्पनीले अवैध ढङगबाट उत्ख्नन जारी राखेको भन्दै तटिय क्षेत्रका स्थानीयले कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख श्याम सिह चौधरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रशाद पाण्डे निर्माण कम्पनीसंग मिलोमतो भएकाले अवैध कार्य रोक्न नचाहेको आरोप लगाएका छन । निर्माण कम्पनीसंग भीमदत्त, दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले विगतदेखिको नदीजन्य पदार्थ उपभोग गरे बाफत राजस्व बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ । तर, निर्माण कम्पनीले त्यसलाई टार्दै आएको । जनताले नदीबाट एक घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उपभोगका लागि लगेपनि रोयल्टी तिनुपर्ने प्रावधान अनुरुप सिङ्गो २ किलोमिटर क्षेत्रमा महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी नतिर्नुपर्ने कस्तो प्रावधान भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । गत माघमा स्थानीय सहित तटिय क्षेत्रका जनप्रतिनिधीले निर्माण कम्पनीले काममा लार्पबाही गरेको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । भीमदत्त नगरपालिका १३का वडाध्यक्ष लाल बहादुर शाहीले पुल निर्माण कम्पनीले तटबन्ध बिनै कमसल खालको पहुँचमार्ग निर्माण गर्दा भत्किएर सिङ्गो महाकाली नदी गाँउ पसेर डुवान परेको बताउँदै आएका छन ।
भने, नेकपा विप्लव कञ्चनपुरले समेत महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले गुणस्तहिन काम गरेको, नदी दोहन एव काममा वेवास्ता गरेको भन्दै निर्माण स्थलमा चेतावनी स्वरुप झण्डा सहित ब्यानर गाडेका छन । भीमदत्त नगरपालिकाले सरकारलाई निर्माण कम्पनीले राजस्व नतिर्ने र महाकालीको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्ने मनसायले अदालत गएको जनाएको छ । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमाल चन्दले निर्माण कम्पनीले कानुन अनुरुप तिनुपर्ने रोयल्टी तिरेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
जिसस प्रमुख तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खन्नको अनुगमन तथा समन्वय समितिका संयोजक फैरु तामाङ्गले महाकाली नदीमा पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफईसी जेभीले गैर कानुनी रुपमा उत्ख्नन गरिरहेको बताए । ‘निर्माण कम्पनी लगायत सबैले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘कानुन अनुरुप निर्माण कम्पनीले स्रोत उपभोग गरे बाफत रोयल्टी तिनुपर्छ, अनेकन बहाना बनाएर पन्छिन पाईदैन ।’ जिसस प्रमुख फैरु तामाङ्गले पुल निर्माण स्थलको दक्षिण ५ सय र उत्तर १५ सय मिटरभित्रको स्रोत उपभोग गरेर आयोजना वा अन्य कुनै ठाँउमा उपभोग गरे बाफत रोयल्टी तिर्नुुपर्ने बताए । पुल बनाउने बहानामा नदीको करोडौँ मुल्य पर्ने महाकाली नदीको स्रोतमा कब्जा जमाएको भन्दै पटक पटक स्थानीय स्तरबाट आन्दोलन भईरहेको छ । निरन्तर आन्दोलनले गौरबको योजना प्रभावित हुने समेत एकातिर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
