सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने विषयलाई लिएर उठेका आवाजका आधारमा नेपाली समाजलाई थप धु्रवीकरण हुनबाट रोक्न कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले एमसिसी सम्झौता कार्यसूचीमा समावेश गरेका विषयमा फरक धारणा राखेपछि उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई बृहत छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भनी समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
“विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुन सकिरहेको छैन, यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयाममा प्रभाव परिरहेको छ”, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो । राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने भन्दै उहाँले सदनमा छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगका लागि अपिल गर्नुभयो ।
दलका शीर्ष नेता, सांसद, संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वको भावनाको समेत सम्मान गर्दै एमसिसी सम्झौता छलफलका लागि सदनमा पेस गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
