सरकारले एमसीसीमा राष्ट्रघात नभको र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा कुनै पनि असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । आज ११ बुदे स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गर्न आवस्यक रहेको बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी हाल निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा आगामी दुई वर्षपछि सुक्खायाममासमेत विद्युत् बचत हुने देखिएकाले आन्तरिक माग पूरा गर्न, खपत वृद्धि गर्न र अझ बचत भएमा निर्यातसम्म गर्न पनि एमसीसी तत्काल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै एमसीसी अनुदानलाई छिटो प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कम्प्याक्ट सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था नभएता पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई २०७५ पुस २६ मा दिएको राय अनसार यस सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ ।
एमसीसी नेपाल आफैंले पहिचान गरेको आयोजनाका लागि नेपाल आफैले माग गरेको सहयोग भएको, अमेरिकी सरकारले एमसीसी मार्फत सहयोग गरेका सबैजसो मुलकमा संसदीय अनुमोदन भएकाले पनि नेपालको संसदबाट पनि अनुमोदन माग भएको कार्कीको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।
संसदीय अनुमोदनपछि कानुनको एक रूप हुने भएकाले सम्झौतामा लेखिएबमोजिम शुरु भएको पाँच वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुने स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
सम्झौताका केही बुँदाहरूलाई लिएर आमजनमानसमा आनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।
सम्झौता नेपाल कानुनभन्दा माथि रहने भनिएकोबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ, ‘नेपाल भियना सन्धिको पक्षधर रहेकाले नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौताका प्रावधानहरू एक आपसमा बाझिन गएमा सम्झौताका प्रावधानहरू लागु हुने । नेपाल कानुनसँग सम्झौताका प्रावधान बाझिए नबाझिएको सम्बन्धमा अहिले नै हेर्न सकिने भएको र कुनै प्रावधान बाझिएको नदेखिएको, भविष्यमा बन्ने नेपाल कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताको प्रावधान लागु हुने व्यवस्था सबैतिर राख्ने गरिएको (निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गर्ने आयोजना समेत यस्ता कारणले प्रभावित नहुन् भन्ने मनशायले यस्तो व्यवस्था राख्ने गरिएको, उदाहरण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, होङ्शी सिमेन्ट, अरुण ३ जलविद्युत आयोजना ।)’
सम्झौताको कुनै पनि प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने नदेखिएको पनि सरकारले स्पष्टीकरण छ । यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारी नेपालकै हुने, लेखापरीक्षण नेपालले नै गर्ने सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ । यस्तै बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म निर्माण हुने प्रशारण लाइनको निर्माण विधि र लगानीका बारेमा मात्र भारतको सहमति हुनुपर्ने सरकारले जनाएको छ । बाँकी आयोजना कार्यान्वयनका लागि भारतको सहमति नचाहिने सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।
