पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी विकास परियोजना हो यो जसरी पनि अनुमोदन गर्नु पर्छ तर पार्टी भित्रै प्रचण्डहरु एमसीसी विरोधी छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तात्कालीन सभामुख महराले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न असहयोग गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए , उनी जबरजस्ती करणी प्रकरणमा पक्राउ पर्नु अघि नै । ओली सरकारकै पालामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको अन्य दलहरुको आरोप छ ।
यही बीचमा एमसीसी पारित गर्न अमेरीकाले दिएको समयसीमा घर्किदैछ । फागुण १६ भित्र एमसीसी पारित नभए दिपक्षीय सम्बन्ध नै प्रभावित हुने अमेरीकाको चेतावनी आईसकेको छ ।
त्यसैले काँग्रेस सुपरपावरसँग सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन, देशको विकासका लागि एमसीसी आवस्यक छ भन्दै समयसीमा भित्र अब एमसीसी पारित गर्नु पर्ने स्पष्ट लाईनमा छ । जनताको बिरोध भए पनि , जनमत विभाजित भए पनि वा काँग्रेसलाई घाटा नै भए पनि एमसीसी टेबल गर्ने र पारित गर्ने स्पष्ट लाईनमा काँग्रेस छ ।
माओवादी गठबन्धन टुटेपनि , सरकार छाड्नु परेपनि एमसीसीका केही प्रावधानहरु संसोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नु पर्ने लाईनमा छ ।
एकीकृत समाजवादी त्यही लाईनमा छ । जसपा पनि बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गरिहाल्नु पर्ने पक्षमा छन् भने अन्य पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् ।
तर नेकपा एमालेले यतिबेला एमसीसीलाई पहाडको टुप्पोमा बसेर बाघको लँडाई हेर्ने नीति जस्तो बनाएको छ ।
एमाले भित्र पनि भीम रावल खेमाले एमसीसी संसोधन नगरी पारित गर्नु हुँदैन हामी बिपक्षमा उभिन्छौँ भन्ने स्पष्ट चेतावनी दिईरहेको छ । तर अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएर गएका १४ सांसदलार्ई कार्बाहीको सूचना सभामुखले नटाँसेको भन्दै गत भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गरीरहेको छ ।
त्यसो हुँदा एमसीसी टेबल गर्न पनि संसद खुल्नु पर्ने हुन्छ , त्यो एमाले तयार छैन । एमाले भित्र ओलीको चाहना एमसीसी पारित हुनु पर्छ नै भन्ने रहेको एक नेताको दाबी छ । तर एमसीसी बिरुद्ध बढ्दो जनमत र गठबन्धन जसरी पनि तोड्ने चाहनाका कारण अध्यक्ष ओली एमसीसी टेबल हुनु अघि नै यो गठबन्धन भत्किएको हेर्ने चाहनामा रहेको ती नेताको दाबी छ । एमसीसीका कारण गठबन्धन टुटेमा काँग्रेसलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने ओलीको चाहना रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा ओलीले बालकोटमा सो धारणा राखेका थिए ।
अर्कोतिर एमसीसीमा अब खुलेर पारितको पक्षमा उभिँदा आउदो चुनावमा मत घट्न सक्ने आकलनका कारण चलाखीपूर्वक एमाले उभिन खोजेको बुझाई विष्लेषकहरुको छ । पहिला गठबन्धनको धारणा एमसीसीप्रति आएपछि अनि एमालेले धारणा दिन्छ भन्ने एमाले नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि एमाले यो मुद्धामा के गर्ने के नगर्ने र आफ्नो स्पष्ट लाईन के हो ? भन्ने कुरामा अडिन देखिँदैन । यो प्रकरणबाट गठबन्धन भाँडभैलोमा गएको हेर्ने , गठबन्धनले पारित गरे एमालेले एमसीसीको पक्षमा मत दिएन भन्ने , गठबन्धन टुटेर काँग्रेसलाई सहयोग गर्ने स्थिति आएमा यो विकास परियोजना हो भन्दै जाने मनोविज्ञान एमाले अध्यक्षमा देखिएको र यो पहाडको टुप्पोमा बसेर बाघको लँडाई हेर्ने नीति जस्तो भएको एक माओवादी नेताले टिप्पणी गरेका छन् ।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि ? संसोधन गरेर अनुमोदन गर्ने कि ? विपक्षमा मतदान गर्ने कि ? तठस्त बस्ने कि ? के गर्ने एमालेले धारणा स्पष्ट बनाउनु पर्ने दबाब बढीरहेको छ ।
