२०७६ सालमै संसदमा दर्ता भएको अमेरीकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी ) संसदमा पेश गर्न त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निरन्तर दबाब दिईरहेका थिए सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई । तर महरा त्यतिखेर पनि एमसीसीप्रति शसंकित भएकाले उनले सबै दलहरुको राष्ट्रिय सहमति र थप छलफल पछि मात्रै पेश गर्ने भन्दै पन्छिदै गएका थिए । उनले एमसीसी टेबल गरेनन् त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार माध्यममै सभामुखले सरकारलाई असहयोग गरेको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिए । जतिखेर ओली पार्टीका अध्यक्ष समेत थिए र महरा पनि सोही पार्टीका ।
यही बीचमा महराको एक महिलासँगको जबरजस्ती करणकीको सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित भयो । त्यसको केही दिनमै बहालवाला सभामुख महरा ७६ साल असोजमा सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरिएर सिंहदरबार वृतमा रहेको हिरासतमा थुनिए । त्यस प्रकरणमा पछि महराले सफाई पाए । महराले आफूलाई एमसीसी पेश नगरेका कारण फसाईएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
त्यस पछि प्रचण्ड र ओलीको लामो रस्सा कस्सीपछि सभामुख भएका हुन् अग्नी प्रसाद सापकोटा । उनी प्रचण्ड निकट नेता हुन् ।
अहिले एमसीसीको बारेमा नेपालको आन्तरीक जनमत विभाजित छ । एकाथरी दल र नेताहरु एमसीसी तत्काल पारित गर्नै पर्ने अडानमा छन् । काँग्रेसको ठूलो पक्ष एमसीसी पारित गर्नेमा छ, एमालेको पनि ठुलो पक्ति एमसीसी पारित गर्नेमा छ । जसपा भित्र बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा छन् भने अरु बिपक्षमा ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी संसोधन गरेर मात्रै पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । यही कारण नै एमसीसीमा विलम्व भईरहेको छ ।
यही बेला संसदमा एमसीसी लान आनाकानी गरीरहेका अग्नी सापकोटा बिरुद्ध संगठित अभिव्यक्ति र दबाब आउन शुरु भएको छ । एमालेले माधव नेपाल सहित १४ सांसदलाई कार्बाही नगरेको बहानामा सभामुखको राजीनामा मागिरहेको छ । काँग्रेसले एमसीसी टेबल गर्न दबाब दिईरहेको छ । यस्तोमा सभामुखले आफ्नो तर्फबाट पनि गृहकार्य गरीरहेका छन् । संसदको अवरोध हट्नु पर्ने उनको तर्क छ । उनले तत्कालै एमसीसी टेबल गराईहाल्ने छाँट देखाईसकेका छैनन् । यसै कारण पनि उनीमाथि नागरिक अगुवाको नाममा समेत पदमा नरहन सार्वजनिक अपील नै जारी गरिएको छ । यस्तो स्थितिमा उनीमाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा सर्वोच्चमा बिचाराधीन मुद्धामा समेत तान्ने गरिएको छ । कथंकदाचित एमसीसीले थप विवाद सृजना भएर गठबन्धन तोडिए काँग्रेस एमाले मिल्ने र सभामुख बिरुद्ध महाअभियोग अगाडी बढाउन समेत सकिन्छ कि सकिदैन भनेर अनौपचारीक तहमा एउटा खेमाले विमर्स गरिरहेको छ ।
तर एक उच्च स्तरका माओवादी नेताका अनुसार दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति नहुँदा सम्म र एमसीसी सम्झौताका केही बुदा संसोधन नहुँदा सम्म सभामुखले टेबल नगर्ने दाबी गर्छन् । गठबन्धन टुटे पनि महाअभियोग लगाए पनि त्यसको सामना गर्न तयार भएको ती नेताको दाबी छ ।
