काठमाडौं, माघ २५ । भारतले अतिक्रमण गरेर कब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे ठोस कुटनीतिक पहलकदमी लिन नसकेको देउवा सरकारले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा आधिकारिक घारणा बाहिर ल्याउने बताएको छ ।
आज मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा यथार्थ रिपोर्ट र वास्तविकताका आधारमा बाहिर ल्याउने बताए ।
मन्त्री कार्र्कीले कुनै रिपोर्टको आधारमा नभएर वास्तविकताको आधारमा चाँडै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ धारणा ल्याउने स्पष्ट पारे ।
हालका कर्णालीका मुख्यमन्त्री एवं काँग्रेस नेता जीवन बहादुर शाहीले चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको सार्वजनिक गरेपछि सरकारले अध्ययन गरेको थियो । जुन विषयमा ओली सरकारले नै सीमा विवाद नरहेको धारणा पहिल्यै सार्वजनिक गरीसकेको थियो ।
भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबर जोडने बाटो खनिरहेको छ । नेपाली भूमिमा सैनिक अखडा बनाएर बसेको भारतले अघिल्लो सरकारकै पालामा वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट पहल लिन प्रयास गरेपनि भारतले चासो दिएको थिएन ।
हालको सरकारले पनि सीमित औपचारीक रुपमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर धारणा ल्याए पनि ठोस पहल भने लिन सकेको छैन ।
सन् १९६२ देखि नेपालको भूमिमा भारतले कब्जा गरेर सैनिक बेसक्याम्स राखेको छ ।
