नेपालमा अमेरीकी परियोजना एमसीसीले पुनः राजनीतिक माहौल तताउने देखिएको छ । यस अघि एमसीसी टेबुल नगरेपछि तात्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा जबरजस्ती करणी प्रकरणमा पदमुक्त भएका थिए ।
अहिलेका सभामुख अग्नी सापकोटा पनि सहजै एमसीसी टेबल गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति भएमा मात्रै एमसीसी टेबल गर्न सकिने नेताहरुलाई स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
अमेरीकाले नेपाललाई एमसीसी लिने वा नलिने निधो गर्न डिसेम्बर १४ , २०२१ सम्मको समयसीमा दिएको थियो । त्यो समय गुज्रिसकेको छ ।
यसबीचमा अब चुनाव नजिकिँदै जाँदा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पनि एमसीसीले नयाँ खटपट ल्याउन सक्ने आंकलन शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा पारित भए पनि नभए पनि संसदमा टेबल गरेर अघि बढ्नु पर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ ।
यसले गर्दा खास गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखिन्छ । किन भने उनीहरुले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् ।
उनीहरुले एमसीसी संसोधन गर्नु पर्ने माग गरीरहेका छन् तर अमेरीकाले त्यसप्रति चासो दिएको छैन ।
काँग्रेस भित्र गगन थापा सहितको समुह पनि एमसीसीकै पक्षमा रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक एमसीसी पारित गराउन खुल्ला पहल गरेकै हुन् ।
यस्तो विन्दुमा एमसीसी प्रकरणले विद्यमान गठबन्धन टुट्न सक्ने र काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुन सक्ने पनि कतिपय बुद्धिजीवीहरुले आँकलन गर्न थालेका छन् ।
यद्यपि, पहिलो पहल गठबन्धन भित्रै साझा धारणा बनाएर संसदमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार नै संसदको बैठक माघ २६ सम्मका लागि सारिएको बताईन्छ ।
यदी एमसीसी टेबल भए र त्यसको बिपक्षमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी उभिए र एमालेले पक्षमा मतदान गर्यो भने गठबन्धन स्वतः भंग हुने संभावना रहन्छ । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा पार्टी नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
जुन गठबन्धन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै बनाईएको थियो । सोही गठबन्धनका आधारमा शेर बहादुर देउवा असार २८ यता देशका प्रधानमन्त्री छन् ।
