नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षकका रुपमा सीमित छ । कार्यकारी आदेशहरुमा दबाब वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छैन ।
कार्यकारी सरकारले गरेका सिफारीसहरुलाई विवेक पुर्याएर स्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर यस पटक कुनै संवोधन विना प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको हातमा राष्ट्रपतिले थमाएको एउटा अनौपचारीक पत्रले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि फेरी प्रश्न उठेको छ ।
गठबन्धनको बैठकमै यसको चर्चा हुनुका साथै राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोचना भएको छ ।
राष्ट्रपतिको जोड समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्नेमा केन्द्रीत थियो । चुनाव कहिले गराउने, वातावरण कसरी तयार पार्ने त्यो कार्यकारी सरकारले गर्ने काम हो , तर यसमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेपको आकारमा देखिने गरी खेलेको भूमिकालाई भने गंभीर रुपमा नेताहरुले लिएका छन् ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ मा संसद विघटन गर्न गरेको सिफारीस तत्काल स्वीकृत गरेको, दोस्रो पटक गरेको सिफारीस पनि तत्काल स्वीकृत गरेको तर सांसदहरुले गरेको समावेदन नसुनेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो ।
अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेबाट चुनिएर त्याहाँ पुगेकी हुन् । त्यसैले एमालेको हितमा राष्ट्रपतिले यस्तो भूमिका खेलेको भन्ने दावी एकीकृत समाजवादीका एक नेताले गरे ।
अहिले स्थानीय तहमा सबै भन्दा धेरै जनप्रतिनिधि एमालेको रहेको छ । सोही कारण अब तत्कालै चुनाव भए र गठबन्धन रहेन भने फेरी पनि एमाले नै ठूलो दल हुने सो पार्टी भित्रका नेताहरुको आन्तरीक निष्कर्ष छ । यस्तो स्थितिमा गठबन्धन भित्र समेत मतान्तर रहेका बेला अविलम्ब चुनाव होस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको बताईन्छ । बैशाख, असार र असोज गरी तीन पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मिति असोज नै हो । तर शुरुवात बैशाखमै भएकाले त्यसलाई नै आधार मान्नु पर्ने कानुन व्यवशायीको पनि तर्क छ ।
चुनाव समयमै हुनु पर्छ भन्ने प्रतिपक्षको माग स्वभाविक भए पनि निर्वाचन आयोगले सरकारका नाममा विज्ञप्ति जारी गर्नु र राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा भन्दा बाहिर गएर अनौपचारीक पत्र लेख्नुलाई भने नेताहरुले गंभीरताका साथ लिएका छन् । एक माओवादी नेताका अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा भन्दा बाहिर गएर पत्र लेखेको बताए । ती नेताका अनुसार माओवादी चुनावबाट भाग्न भन्दा पनि ऐन कानुनमा बाझिएका बिषयहरु संसोधन गरेर तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराँउदा मुलुकको आर्थिक भार कम पर्ने भएकाले मात्रै त्यो धारणामा गएको दाबी गर्दछन् ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया पनि एमाले निकट भएकाले एमालेकै हितका लागि सक्दो काम गरीरहेको पनि ती नेताको आरोप छ ।
जे भए पनि निर्वाचनको सामना गर्न आफ्नो पार्टी तम्तयार रहेको ती नेताको दाबी छ ।
निर्वाचनका मामलामा राष्ट्रपतिले दिएको त्यो पत्र विवेक भन्दा पनि आवेग र राजनीतिक स्वार्थ अभिप्रेरित हुन खोजेको ती नेताको जिकिर छ ।
यो सबै पृष्टभूमिमा गठबन्धनका नेताहरु जेष्ठ मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।
