काठमाडौं, ९ पुस । नेकपा एमालेले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन सत्तारुढ दल उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस सभापति सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको ६ महिना पुगेको अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जारी गरेको १५ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् ।’
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भए पनि टेबुल गरिएको छैन । पास गर्ने नगर्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखिँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले राजनीतिक दललाई विभाजन गराएको आरोप पुनः लगाएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै एमालेले प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पनि नदिएको थप आरोप लगाएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ,’ अध्यक्ष केपी ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन ।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुशासनका कारबाही गरेर पार्टीवाट निष्कासित गरेका नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का नेताहरू माधवकुमार नेपाललगायतलाई कारबाही नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । जसकारण, निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले वक्तव्यमार्फत सभामुख सापकोटाको भूमिकामा पुनः प्रश्न उठाएको हो ।
ओलीका अनुसार सत्तापक्षको गलत मनसायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ । ‘यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
संसद् अवरोधका लागि नेकपा ९एमाले० लाई दोषारोपण गर्ने सत्तापक्षले हेक्का राख्नुपर्ने भन्दै ओलीले अगाडि भनेका छन, ‘सभामुखको यस्तो विभेदकारी कदमभन्दा अगाडि २०७८ साउन ३ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म हामीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर असहमतिका बाबजुद जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएर प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त र क्रियाशील बनाएका थियौं ।’ लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद सत्तारुढ दल र सभामुखका कारण सञ्चालन हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।
एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले न्यायलयलाई पंगु बनाएको आरोप लगाएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै एमालेले आफ्नो सरकार हटाउने न्यायालय अन्ततः आफै भासमा परेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अंगबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वसर्त रहेको उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन् ।’
अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनीतिक नेताहरूले ‘गुन तिर्ने’ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परेको मेत टिप्पणी एमालेको छ ।
‘न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको ‘हडताल‘ले संकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन्, न्यायका लागि वर्षौं प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ,’ ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पंगु र निरीह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन् ।’
